संघीय संसदपछिको यात्रा

जनतापोस्ट

janataPost
लेखक : विपुल पोख्रेल

राष्ट्रियसभाको निर्वाचनसँगै जनता आफैंले बनाएको संविधान अब पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा गएको छ । अब यो संविधानले अपेक्षा गरेका सबै संरचनाहरू निर्माण हुनेछन् । ती संरचनाहरूको काम कारबाहीबाटै संविधानले पकिल्पना गरेको लाभ नेपाल राष्ट्रले प्राप्त गर्नेछ । संविधानलाई संशोधन गर्नसक्ने सामथ्र्यसहितको संरचना भनेको संघीय संसद हो । 


संविधानले गरेको व्यवस्थाअनुसार अब स्वयं आफ्नो जननी संविधानलाई समेत संशोधन गर्ने अधिकारसहित संघीय संसद निर्माण भैसकेको छ । यसले संविधान कार्यान्वयमा गैसकेको मान्न सकिन्छ र संक्रमणकालीन अवस्थाको पनि करिव अन्त्य भएको मान्न सकिन्छ । यस अर्थमा भन्दा अब देशले एउटा स्पष्ट गति ग्रहण गर्न सक्छ । यही गतिशीलताको लाभ नेपाली समाजले पाउने हो । 


लामो समयदेखि संक्रमणकालमा गुज्रिएको नेपालमा राजनीतिक नेतृत्वमा संक्रमणकालीन अभ्यासको लत लागिसकेको छ । संक्रमणकालमा सहमतिका नाममा संस्था र पद्धतिलाई समेत उपेक्षा गर्दै केही कामहरू गर्नुपर्ने बाध्यता हुने गर्छ । यो कुरालाई बाध्यताको हदसम्म मात्र बुझेर गर्दा त्यसले नकारात्मक असर पु¥याउँदैन । यही बाध्यताको आडमा स्वार्थसिद्ध गर्ने पवृत्ति संस्थागत हुन थाल्यो भने त्यसले नकारात्मक संस्कृति निर्माण गरिरहेको हुन्छ । 


नेपालले भोगेको लामो संक्रमणकालीन अवस्थामा केही त्यस्ता संस्कृतिहरू स्थापित हुन खोजेका छन् । अब संक्रमणकालीन नकारात्मक संस्कृतिको अन्त्य गर्दै मुलुकलाई अगाडि बढाउने दायित्व निर्वाह गर्नतर्फ सबै पक्ष एक भएर प्रस्तुत हुन जरुरी छ । लोकतन्त्रको सञ्चालन विधि र प्रक्रियामा रहेर हुनुपर्दछ । विधि र प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर हुने काम कारबाहीले लोकतन्त्रलाई संस्थागत हुन दिँदैन । 


सबैभन्दा तितो अनुभव– संसदलाई समेत कमजोर बनाउने र नेताको वरिपरि राष्ट्रिय मुद्दाहरू घुमाइरहने प्रवृत्ति छ । संक्रमणकालका नाममा जनताको प्रतिनिधिमुलक संस्था (संविधानसभा र संसद)लाई कमजोर बनाउँदै नेताका घर वरपर संविधानसभा र संसदका मुद्दालाई सहमति खोज्ने नाममा घुमाइयो । नेताका घरमा मस्यौदा तयार गरी मध्यरातमा संविधानसभा÷संसदमा अनुमोदन गर्न लगिएको अनुभव पनि हामीसँग छ । 

 

आफूलाई निर्वाचित, कार्यकारी ठान्दै फेरि पनि शक्ति र सत्ता आफ्नै वरीपरि घुम्छ वा घुमाउँछु भन्ने सोच राख्ने हो भने लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कमजोर हुँदै जानेछ ।


सांसदहरू हाइ काट्दै संविधानसभा परिसरमा कुर्ने र नेताका घरमा ड्राफ्ट गरी अनुमोदनका लागि लैजाने प्रवृत्तिले वास्तवमा संसदीय पद्धतिलाई कमजोर बनाएको हो । संसदमा प्रवेश गरेको मुद्दा संसदमै छलफलको विषय बन्नुपर्छ । त्यहीँ समाधानका उपायहरू खोजिनुपर्छ । अनि संसदले नै त्यो मुद्दाको सम्बोधनको मार्ग पहिल्याई राज्यका इकाइलाई कारबाहीका लागि पठाउनु पर्दछ । संसदको यो क्षेत्राधिकारमाथि कहीँकतैबाट हमला हुन दिनुहुँदैन । यसो भयो भने मात्र सार्वभौम सत्तासम्पन्न जनताका प्रतिनिधिमूलक संस्थाको गरिमा बढ्छ । यो संस्थाको गरिमा बढ्यो भने मात्र जनताले सार्वभौम अधिकार सम्पन्न भएको अनुभूति गर्ने परिस्थिति निर्माण हुन्छ । 


राजनीति शास्त्रका विद्वान्हरूले भन्ने गर्छन्, ‘लोकतन्त्रको प्रारम्भ भएकै दिनदेखि त्यसमाथि खतराहरू देखिन थाल्छन् ।’ यही कुरालाई मनन गरी लोकतन्त्रको उदारताको गलत फाइदा उठाउने पवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नेतर्फ नेतृत्व गम्भीर बन्नुपर्छ । लोकतन्त्रको सबलीकरण र स्थायित्वका लागि नेतृत्वले सबैभन्दा बढी ध्यान दिनुपर्ने कुरा नै यही हो । नेतृत्वले सहमतिका नाममा आफ्नो स्वार्थसिद्ध गर्ने प्रयास गर्दै गर्दा सबैभन्दा मर्का पर्ने लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई हो । लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष नै हरेक मुद्दाको निकास निश्चित प्रक्रियाबाट खोजिनु हो । यसो गर्दा समाजका कसैले पनि कुनै पनि प्रकारको विभेदको अनुभूति गर्न नपरोस् भन्ने मान्यता लोकतान्त्रिक सिद्धान्तले बोकेको हुन्छ । 


तर, समाजमा ठूलाठालुहरूले अलग अस्तित्व र अनावश्यक प्रभावको लालसा राख्ने गर्दछन् । उनीहरूमध्येकै नेतृत्वमा पनि पुगेका हुन्छन् अथवा उनीहरूले नेतृत्वलाई प्रभावित पार्न खोज्छन् । त्यतिबेला निश्चित प्रक्रियाका आधारमा लोकतन्त्रलाई अगाडि बढाउन समस्या हुन्छ । यही कारण हो, लोकतन्त्रलाई ठूलाबडाको पहुँचको शासन भनी आलोचना गरिएको । लोकतन्त्र प्रारम्भ हुनासाथ अवलम्बन गर्नुपर्ने निर्णय–प्रक्रियामा अलिकति पनि तलमाथि भयो भने त्यसले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउँछ । नेपालले मात्र हैन विकासोन्मुख राष्ट्रहरूको लोकतान्त्रिकीकरणको समस्या यही हो । यही कारण लोकतन्त्रवादीहरू सधैं रक्षात्मक अवस्थामा देखा पर्दछन् । 


नेपालमा फरक–फरक पृष्ठभूमिका राजनीतिक दल छन् । लोकतन्त्रप्रति अरुचि राख्ने शक्तिहरू पनि छन् । उनीहरू सबैले आफ्नो सिद्धान्तको आधारमा तथा आफ्नो क्षमता र हैसियतका आधारमा फरक–फरक अभ्यास पनि गरेका छन् । सशस्त्र क्रान्तिदेखि भद्र अवज्ञा हँुदै जनयुद्ध र शान्तिपूर्ण आन्दोलनको ताजा अनुभव नेपालसँग छ । यी सबै अनुभव र पृष्ठभूमिका राजनीतिक दलहरू पनि अहिले लोकतान्त्रिक पद्धतिको अनुसरण गर्न प्रतिबद्ध देखिएका छन् । उनीहरू सबै मिलेर संविधान–सभामार्फत् लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण गरेका छन् । जनताद्वारा निर्मित संविधानसभाले बनाएको यो संविधानको स्वामित्व जनता स्वयंसँग छ ।

जनताका बीचमै रहेका कारण यहाँका राजनीतिक दलहरूले पनि यो संविधानको स्वामित्व स्वीकारेका छन् । पृष्ठभूमि जेसुकै भए तापनि सबै दलहरू लोकतान्त्रिक संविधानको पालना र त्यसको कार्यान्वयनमा भूमिका खेल्दै जनतालाई संविधानको लाभ महसुस गराउने दायित्वबाहेक उनीहरूको प्राथमिकता केही हुनुहँुदैन । लोकतान्त्रको प्रारम्भ भएसँगै देखिने खतरालाई न्युन गर्न यो प्राथमिकतालाई विशेष रूपमा अन्तरमनदेखि ग्रहण गर्न सक्नुपर्दछ । यसो भयो भने नेपालले सुरु गरेको गणतन्त्रको अभ्यासले सकारात्मक मोड लिन सक्छ । 


हामी प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र भन्दै गणतन्त्रसम्म आइपुगेका छांै । यी शब्दको शाब्दिक अर्थ एकै भए पनि अझ सशक्त र जबरजस्त प्रजातन्त्रको खोजी गर्ने क्रममा भनौं अथवा बलियो प्रजातन्त्र स्थापना गर्ने यात्रामा हामी गणतन्त्रसम्म आइपुगेका हौं । यसको भावार्थलाई बुझेर तदनुकुलको बलियो पद्धति स्थापना गर्ने दिशातर्फ अगाडि बढ्न सकिनेगरी हाम्रा सामु संविधान उपस्थित भएको छ । 


संविधानका चिसा शब्दमा अल्झिनुभन्दा ती शब्दभित्रको न्यायो मर्मलाई आत्मसात् गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने गुण अब नेपाली राजनीतिक नेतृत्वसँग अपेक्षा गरिएको छ । यसका लागि लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई बलियो बनाउनु तथा सबै परिवेशमा एकै प्रकारको निर्णय प्रक्रियामा अड्न सक्नु महत्वपूर्ण पक्ष हो । संघीय संविधान, प्रादेशिक संसद र स्थानीय कार्यकारी तहले लोकतान्त्रिक संस्कृतिको अनुशरण गर्दै आफूलाई बलियो बनाउन सके भने मात्र गणतान्त्रिक संस्कृति स्थापित हुन सक्दछ । सम्पूर्ण विभेदको अन्त्य गर्दै सामाजिक एकता र भाइचारको सम्बन्ध स्थापना गर्ने मार्ग गणतान्त्रिक संस्कृतिले मात्र प्रदर्शन गर्न सक्दछ । 


नयाँ संविधान, त्यसका आधारमा भएको पहिलो आमनिर्वाचन र निर्वाचनले दिएको म्याण्डेट अनुसारका कार्यकारीहरू सबै तहमा गठन भैरहँदा नयाँ जोसको सदुपयोग हुन सक्नुपर्छ । त्यो जोसको सदुपयोग भयो भने त्यसले उचित मार्ग समात्न सक्छ । व्यक्ति वा निश्चित नेतृत्वको स्वार्थभन्दा जनताले प्रत्यक्ष्य लाभान्वित महसुस गर्ने परिणाम दिनेगरी लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई बलियो बनाउँदै जानुपर्छ । 


आफूलाई निर्वाचित, कार्यकारी ठान्दै फेरि पनि शक्ति र सत्ता आफ्नै वरिपरि घुम्छ वा घुमाउँछु भन्ने सोच राख्ने हो भने लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कमजोर हुँदै जानेछ । व्यक्ति शक्तिशाली हुने र लोकतान्त्रिक संस्थाहरू निरीह हुने मार्गमा हिँडियो भने त्यसले नयाँ जनादेशसँगै जागेको ऊर्जाको दुरुपयोग हुने अवस्थालाई आमन्त्रण गर्छ । मुलुकलाई कुन दिशातर्फ लैजाने भन्ने कुराको निर्णय सर्वप्रथम जनादेशबाट शक्ति र सत्ता सञ्चालकको हैसियतमा पुगेको नेतृत्वले नै गर्नुपर्दछ । उनीहरूबाट उचित निर्णय हुन नसकेको लागेमा प्रतिपक्षीको हैसियतमा रहेको शक्तिले खबरदारी गर्न सक्नु पर्दछ । लोकतन्त्रलाई सही दिशा दिने र त्यस पद्धतिको लाभ जनाताले महसुस गर्ने वातावरण निर्माण गर्ने कार्यमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैको उत्तिकै भूमिका रहन्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस

...नत्र कसले लिने क्रिकेट हत्याको दोष ?

नेपाल विश्वमा एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेल्ने मात्र १६ मुलुक मध्ये एक बनेको छ । गर्वको कुरो । अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आइसीसी) ले

सरस्वतीको अधिकार भर्सेज गैंडाको अधिकार

कुरो मार्च ४, २०१८ को । स्थान, मार्टिन चौतारीको हल । मार्च महिनाभरी नै महिला विषयक छलफल चलाउने क्रममा मार्टिन चौतारीकै पहलमा चलिरहेको छलफलमा, इतिहासकार

प्रतिभा पलायन : रोक्ने कसरी ?

प्रतिभा पलायनको कुरो बेलाबेलामा चर्चामा आउने गर्छ । विदेशमा गएर अनुशन्धान कार्यमा लागेका नेपाली वैज्ञानिकहरूलाई आकर्षित गरेर नेपाल फर्काउने