घडेरीको आशमा गुज्रिए तीन हिउँद 

जनतापोस्ट

janataPost

गोरखा, १ फागुन । घर बनाउन घडेरी खोज्दैमा गोरखाको केरौंजा गाउँका भूकम्पपीडितले ३४ महिना गुजारेका छन् । १२ बैशाख ०७२ मा बारपाकलाई केन्द्र बनाएर गएको भूकम्पले यहाँको बस्ती ध्वस्त भएको थियो । केरौंजाका बासिन्दाहरू भूकम्प र पहिरोको प्रकोपबाट पीडित हुँदै आएको तेस्रो हिउँद कटेपनि उनीहरूलाई कहाँ स्थानान्तरण गर्ने भन्नेबारे राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण अहिले पनि अन्यौल मै छ ।


केरौंजाका वडाध्यक्ष सुकबहादुर गुरुङका अनुसार कतिपय भूकम्प प्रभावितले अर्काको जग्गामा टहरो बनाएर बस्नुपरेको छ । आरुघाटस्थित बैंक पुगेर अनुदान रकम ल्याएका लाभग्राहीहरू पनि घडेरी अभावले घर बनाउन सकिरहेका छैनन् । गुरुङले भने, ‘घर भत्किएका, पहिरोबाट विस्थापित भएकाहरूले घडेरी पाएका छैनन् । सरकारले एकीकृत बस्ती बिकास गर्छु भनेपनि अहिलेसम्म काम सुरु गरेन ।’ 


घर बनाउन सरकारले दिने अनुदान पाउने सूचीमा घर भत्केका गाउँलेहरूको नाम छुटेपछि समस्या थपिएको गुरुङ बताउँछन् । ‘नाम निस्किएका भूकम्पपीडिले अनुदान बुझेपनि घरको जग राख्न पाएका छैनन् । घडेरी नै छैन, कहाँ घर बनाउने ? चिराचिरा परेको जमिनमाथि त घर बनाउनु पनि भएन ।’ टहरोमा बस्दै आएको बताउँदै गुरुङले हिउँदभर एकीकृत बस्ती बिकास गर्ने हल्ला चल्ने र बर्खा लागेपछि कुरा हराउने गर्दा आफूहरू पीडित बनेको बताए ।


पहिरो रोकथाम गर्न वडाध्यक्ष गुरुङले रोइकराइ नगरेका होइनन् । संघसंस्था गुहारेर पहिरो गएको ठाउँमा तारजाली भरेपनि पहिरो रोकिएन । यहाँका भूकम्प तथा पहिरोपीडितलाई राख्न नेपाली सेनाको सहयोगमा सरकारले सामूहिक आवास निर्माण गरेको भएपनि प्रयोगमा आएको छैन । पहिरोले सामूहिक आवास भवनसमेत जोखिममा छ । गाउँको तल र माथि नै पहिरोले जमिन मासिएपछि घडेरी अभाव भएको हो । 


राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण गोरखा समन्वय कार्यालयका सूचना अधिकारी शिव पौडेलले केरौंजा गाउँका ४२५ वटा टहराहरू अन्यत्र स्थानान्तरण गर्नुपर्ने देखिएको बताए । प्राविधिक टोली पठाएर बस्ती स्थानान्तरण गर्नेबारे र एकीकृत बस्ती निर्माणबारे अध्ययन गरिसकिएको बताउँदै उनले थपे, ‘केरौंजामा छिट्टै जग्गा खोजेर एकीकृत बस्ती बिकास गछौं ।’ स्थानीयहरू आफैंले गाउँबाट पायक पर्ने ठाउँमा सुरक्षित जग्गा पहिचान गरेमा बस्ती बिकास गर्न सहज हुने उनी बताउँछन् ।


केरौंजाका भूकम्प प्रभावितहरू गाउँ छाडेर अन्यत्र बसाइँ सर्न मान्दैनन् । जीविकोपार्जनको गतिलो आधार नभेटिएपछि उनीहरू गाउँमै बस्ने निधोमा पुगेका हुन् । गाउँमाथिको रानीबन डाँडा आसपासमा सुरक्षित जमिन भएकाले सबै गाउँलेहरूलाई एकै ठाउँमा घडेरी उपलब्ध भए त्यहीं घर बनाएर बसोबास गर्ने गाउँलेहरू बताउँछन् । प्राधिकरणले यहाँ एकीकृत बस्ती विकास गर्ने गरी गृहकार्य थालेको जनाएपनि ठोस रूपमा काम देखिएको छैन ।

 
सरकारले घर बनाउन चार लाख रूपैंया र घडेरी नभएको खण्डमा खरिद गर्न दुई लाखसम्म अनुदान दिने निर्णय गरिसकेको छ । भिरालो भूगोल रहेको केरौंजा पहिरोको उच्च जोखिममा छ । यहाँ सबै गाउँलेहरूलाई एकै ठाउँमा राख्ने गरी जग्गा पाउन मुष्किल रहेको भएपनि सो प्रकृतिको जग्गा खोजीमा प्राधिकरण, सरकार र गाउँपालिका गम्भीरतापूर्वक नलागेको पीडित गुनासो गर्छन् । गोरखाका २२ भन्दा बढी बस्ती भूकम्पले जोखिमयुक्त बनाएकोमा लाप्राक बाहेक अन्य बस्तीहरूको स्थानान्तरण प्रक्रियाले गति नलिँदा भूकम्पपीडित अन्यौलमा छन् । 

प्रतिकृया दिनुहोस

विकाससँगै मासिन थाले पुराना चौतारी

पाल्पा, ४ फागुन । परम्परादेखि गाउँघरमा स्थानीयले संरक्षण र जगेर्ना गर्दै आइरहेका चौतारी मासिने क्रम बढेको छ । गाउँमा विकास निर्माणका काम हुँदै जाँदा

प्रदेश ४ को सभामुखमा अधिकारी  

पोखरा, ४ फागुन । प्रदेश नम्बर ४ को सभामुखमा माओवादी केन्द्रका नेत्रनाथ अधिकारी निर्वाचित भएका छन् । बिहीबार बसेको संसद बैठकमा माओवादी संसदीय दलका

यस्ताे छ प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्रीकाे प्रदेश समृद्धीकाे खाका

भरत केसी  बुटवल, ४ फागुन । संघीय संरचना बमोजिम प्रदेश नं ५ का पहिलो मुख्यमन्त्री बन्नुभएका शंकर पोख्रेलले यस प्रदेशलाई समृद्ध बनाउने बताएका छन् ।