वाणिज्य बैंकको शाखा विस्तारमा कडाइ

जनतापोस्ट

janataPost

काठमाडौं, १ फागुन । सबै स्थानीय तहमा जान वाणिज्य बैंकहरूले आनाकानी गरेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले शाखा विस्तारमा कडाइको नीति लिएको छ । चालु आर्थिक वर्षभित्र ७५३ वटै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकको शाखा पु¥याउने लक्ष्य सरकारको छ । तर, तीमध्ये १०९ तहमा भने कुनै पनि बैंक जान नमानेपछि राष्ट्र बैंकले कम्तिमा २ स्थानीय तहमा शाखा विस्तार गरेपछि मात्र काठमाडौं र ललितपुरमा शाखा खोल्न पाउने प्रावधान ल्याएको छ । 


राष्ट्र बैंकले सोमबार सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अद्र्धवार्षिक समीक्षा गर्दै वाणिज्य बैंकको शाखा विस्तारमा कडाइको नीति लिएको हो । 


हाल ३५३ स्थानीय तहमा बैंकको पहुँच छ । २९२ स्थानीय तहमा शाखा खोल्न प्रतिबद्धता आइसकेको राष्ट्र बैंकले जानकारी दिएको छ । १०९ स्थानीय तहमा भने कुनै पनि बैंक जान मानेका छैनन् । 


यस्तै, बैंकहरूमा तरलता सहज गर्न सरकारी निकाय (सार्वजनिक संस्थान)हरूको बैंकिङ कारोबार वाणिज्य बैंकसँग गर्न मिल्ने बनाउन पनि छलफल गरिरहेको केन्द्रीय बैंकले जानकारी दिएको छ । दैनिक रुपमा गणना हँुदै आएको सिसिडी रेसियोलाई पनि अब मासिक रुपमा गणना गरेर औसत रेसियो कायम गर्ने तयारी गरेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।


ओभर ड्राफ्ट १५ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने
ओभर ड्राफ्ट (अधिविकर्स) कर्जामा पनि राष्ट्र बैंकले सीमा तोकेको छ । बैंकहरूले अब कुल कर्जाको बढीमा १५ प्रतिशतसम्म ओभर ड्राफ्ट (ओडी) कर्जा प्रवाह गर्न पाउनेछन् । हाल ओडी कर्जा सोभन्दा बढी दिएका बैंकले २०७५ पुस मसान्तभित्र १५ प्रतिशतको सीमामा ल्याइसक्नुपर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।  


चालु आवको ६ महिनामा बैंक तथा वित्तिय संस्थाले प्रवाह गरेको कुल कर्जाको १७.८ प्रतिशत (रु. ३ खर्ब ५९ अर्ब ३ करोड) ओडीमा छ । समग्रमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाले आउँदो पुसभित्र २.८ प्रतिशतले ओडी कर्जा घटाउनु पर्नेछ ।
 

प्राथमिकताका क्षेत्रको कर्जा ‘बुक’ गर्न पाउने
अब वाणिज्य बैंकहरूले प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा पु¥याउनैपर्ने लगानीको सीमालाई अर्को बैंकको लगानीबाट बुक गर्न पाउने भएका छन् । अहिले ‘क’ वर्गका बैंकले कुल कर्जाको कम्तिमा २५ प्रतिशत प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र (कृषि, ऊर्जा, पर्यटन लगायत) मा लगानी गर्नुपर्ने प्रावधान छ । राष्ट्र बैंकले दिएको नयाँ सुविधाअनुसार यो शीर्षकमा न्यूनतम सीमाभन्दा बढी लगानी पुगेका बैंकको अतिरिक्त (२५ प्रतिशतमाथिको) कर्जालाई सीमाभन्दा कम लगानी गरेका बैंकले आफ्नोमा सारेर (बुक गरेर) २५ प्रतिशतको सीमा पुगेको देखाउन पाउनेछन् ।


मूल्यवृद्धि ३.५ प्रतिशत
चालु आर्थिक वर्षको ६ महिना सकिँदा औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति (मूल्यवृद्धि) ३.५ प्रतिशत रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस आवको अन्त्यसम्ममा मुद्रास्फीति ६ प्रतिशतमा सीमित राख्ने संशोधित लक्ष्य राष्ट्र बैंकले राखेको छ । आवको शुरुमा मूल्यवृद्धि ७ प्रतिशतमा कायम राख्ने लक्ष्य राखिएको थियो । पेट्रोलियम पदार्थ र निर्माण सामग्रीमा भएको मूल्य वृद्धिको दबाब मुद्रास्फीतिमा पर्ने जोखिम रहेको राष्ट्र बैंकको ठहर छ ।


यस्तै, आर्थिक वृद्धिदरको आँकडाबारे मौन केन्द्रीय बैंकको अर्धवार्षिक मौद्रिक नीति समीक्षाले यो मध्यम रहने भनेर उल्लेख गरेको छ । सरकारले बजेट वक्तव्यमार्फत् चालु वर्षमा ७.२ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने उल्लेख गरेको थियो । विगतको तुलनामा यो वर्ष कृषि उत्पादनको वृद्धिमा कमी आउने भन्दै राष्ट्र बैंकले आर्थिक वृद्धिदर मध्यम रहने भनेको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस

साल्ट ट्रेडिङ घोटाला प्रकरण : दुई अर्बको पूँजीगत अनुदान अध्यावधिक राखेर सरकारी शेयर अल्पमतमा

काठमाडौं । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनमा सरकारी स्वामित्वको शेयर हडपेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन सुरू गरेको छ । जनतापोस्टलाई

कागजी युगमै पर्यटन बोर्ड, वर्षेनी १ करोड ५० लाख कागजी काममै खर्च

काठमाडौँ, ९ चैत । मुलुकको समग्र पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने जिम्मा लिएको नेपाल पर्यटन बोर्ड अझै प्रविधिमैत्री बन्न सकेको छैन । सूचना प्रविधिको आधुनिक

अलैँची विकास बोर्ड स्थापना गर्न पहल लिन्छु : मन्त्री खनाल

काठमाडौँ, ९ चैत ।  कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणि खनाल ‘बलदेव’ ले अलैची खेतीको गुणात्मक विकास र उत्पादनका लागि अलैची विकास बोर्ड