न बन्यो पुल, न पाए कामदारले ज्याला

जनतापोस्ट

janataPost
निर्माण भएको महिनादिन बित्न नपाउँदै साउने भेलले बगाएको कुडारी ताम्ती जोड्ने पुल तस्बिर : सागर परियार

सागर परियार, जुम्ला । कर्णाली राजमार्ग हुँदै कुडारी ताम्ती जाजरकोट जोड्ने काठेपुल तिला नदीले बगाएपछि ताम्ती गाउँबासीको घर–आँगनमा गाडी पुग्ने सपना सपनामै सीमित भयो । उपभोक्ता समितिले कमजोर पुल निर्माण गरेपछि गाडी नचल्दै तिलानदीले पुल बगाएपछि स्थानीयबासीको गाडी चढ्ने सपना अधुरै रहेको हो । 

अर्काेतिर तिला गाउँपालिका ४ का स्थानीय कामदारले काठेपुल निर्माण गरेको ज्याला डेढवर्ष बितिसक्दा पनि पाएका छैनन् । पुल निमार्ण गरेर नदीले बगाएर अहिले नाम निसान नराख्दा समेत कामदारले ज्याला पाएका छैनन् । 


ताम्ती जाजरकोट जोड्ने कुडारी त्रिवेणीमा निर्माण भएको काठेपुलमा काम गरेका झण्डै १ सयबढी कामदारले ज्याला नपाएको गुनासो गरेका छन् । काम गरेको डेढवर्ष बितिसक्दा पनि निर्माण उपभोक्ता समितिले ज्याला दिन आलटाल गरेको कामदार नरबहादुर शाहीको आरोप छ । पटकपटक ज्याला दिन उपभोक्ता समितिका अध्यक्षलाई भनिए पनि बेवस्ता गरेको उनले बताए । सांसद विकास कोषको ३० लाख रकमबाट गत वर्ष असार २२ गते त्रिवेणीमा निर्माण भएको पुलमा काम गरेवापत पाउने ज्याला रकम हिनामिना भएको कामदारहरूको आरोप छ । 


तिला गाउँपालिका ४ का कामदारले १ हजार ८ सय दिन काम गरेका ज्याला नपाएका हुन् । साविकको जिल्ला विकास समितिबाट रकम भुक्तानी भइसक्दा पनि उता गाउँमा मजदुरले ज्याला दिन आग्रह गर्दा अहिलेसम्म नदिएपछि हिनामिना भएको आरोप कामदारको छ ।  सोझासाझा जनतालाई पुल निर्माणको काम गर्न लगाई उपभोक्ताको श्रमलाई बेवस्ता गर्दै ज्यालासमेत नदिएको उनीहरूको गुनासो छ । 


प्रहरीमा उजुरी गर्दा पनि ज्याला पाइएन 
उपभोक्ताले काम गरेको ज्याला उपलब्ध गराउन माग गर्दै प्रहरी प्रशासनमा उजुरी गरे तर पनि कामदारले ज्याला पाएनन् । ज्याला उपलब्ध गराइदिन भन्दै २०७३ माघ ४ गते प्रहरी चौकी कुडारीमा तिला गाउँपालिका ४ का कामदारले उजुरी दिएका थिए । समय बित्दै जाँदा उजुरी उपर पनि कुनै सुनुवाई हुन नसकेको पीडित कामदारले बताए । आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ मा कुडारी प्रहरी चौकीमा दर्ता नम्बर ४३ मा उजुरी दर्ता भए पनि चौकीका त्यो बेलाका चौकी इन्चार्ज हिरालाल बस्नेतले उजुरीको बेवास्ता गर्दा पनि उजुरीले कुनै माखो नमरेको कामदारले आरोप लगाएका छन् । 


तिला गाउँपालिकाको ४ मा रहेका त्रिवेणी आधार केन्द्र र अल्पाइन आधार केन्द्रको पहलमा कुडारी प्रहरी चौकीमा कामदारले गरेको कामको ज्याला नपाएको विषयमा उजुरी गरिएको थियो । तर, स्वयं इन्चार्ज रहेका हिरालाल बस्नेतको नै उपभोक्ता समितिसंग मिलोमतो देखिएपछि उजुरीले कामदारका विषयमा केही बोल्न नपाएको पीडित कामदार डिल्ली परियारले बताए । 


अहिले पुनः कुडारी प्रहरी चौकीका इन्चार्ज हिरालाल बस्नेत र पुल निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष नन्दबहादुर शाहीको विरुद्धमा उभोक्ताले उजुरी गरेका छन् । प्रहरी इन्चार्ज बस्नेत भने अहिले जुम्लामा छैनन् । उनको सरुवा कुन जिल्लामा भयो भन्ने कामदारलाई थाहा छैन । गाउँका दुःखी गरिब जनताले गरेको श्रमलाई लत्याएको भन्दै कामदारहरु आक्रोसित छन् ।


छानबिनमा  सरोकारवाला मौन 
न पुल रह्यो, न कामदारले ज्याला नै पाए । ३० लाख बजेट पानीमा बगाउँदा पनि जुम्लाको प्रशासन तथा नागरिक समाज सबै यस विषयमा मौन छन् । पुल निमार्ण गर्दा स्टिमेटमा डोजर प्रयोग गर्ने उल्लेख थिएन । तर पनि उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष नन्दबहादर शाहीले मनोमानी डोजर लगाए । अहिले कामदारले गुनासो गर्नु स्वाभिक भए पनि डोजर प्रयोग गर्दा सबै रकम खर्च भइसकेको बताउँछन् । 


तर स्टिमेट विपरीत काम गराएर ज्याला नदिँदा पनि प्रशासनले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छैन । भने अन्य सरोकारवाला पनि मुखमा दही जमाएरु बसेका छन् । सांसद विकास कोषको ३० लाखमध्ये पुल निर्माण उपभोक्ता समितिले २४ लाख ९ हजार रुपियाँ भुक्तानी पाइसकेको थियो । 


पुल निर्माण गर्दा ८८ घण्टा डोजर प्रयोग गरे वापत प्रतिघण्टा ५ हजार ५ सयका दरले रकम भुक्तानी गरेको अध्यक्ष शाहीले बताए । ५ हजार ५ सयका दरले  ८८ घण्टाको रकम भुत्तानी गरे पनि ४ लाख ८४ हजार खर्च भएको तथा अन्य रकम कहाँ कति के भयो भन्ने कुनै प्रमाण छैन । डोजर प्रयोग गरेको रकम छुट्टै र डोजरलाई तेल समेत समितिले आफै व्यहोरेको अध्यक्ष शाहीको भनाइ छ । तर पुल निर्माणको स्टिमेट ३० लाख भए पनि ३१ लाख बराबरको काम भएको देखाइएको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस

साल्ट ट्रेडिङ घोटाला प्रकरण : दुई अर्बको पूँजीगत अनुदान अध्यावधिक राखेर सरकारी शेयर अल्पमतमा

काठमाडौं । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनमा सरकारी स्वामित्वको शेयर हडपेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन सुरू गरेको छ । जनतापोस्टलाई

कागजी युगमै पर्यटन बोर्ड, वर्षेनी १ करोड ५० लाख कागजी काममै खर्च

काठमाडौँ, ९ चैत । मुलुकको समग्र पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने जिम्मा लिएको नेपाल पर्यटन बोर्ड अझै प्रविधिमैत्री बन्न सकेको छैन । सूचना प्रविधिको आधुनिक

अलैँची विकास बोर्ड स्थापना गर्न पहल लिन्छु : मन्त्री खनाल

काठमाडौँ, ९ चैत ।  कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणि खनाल ‘बलदेव’ ले अलैची खेतीको गुणात्मक विकास र उत्पादनका लागि अलैची विकास बोर्ड