फेरिए नेता, फेरिएनन् जनताका दशा

janataPost

काठमाडौं, १ फागुन । वर्गीय मुक्तिको नारा बोकेर तत्कालीन नेकपा माओवादीले सुरु गरेको सशस्त्र युद्धले मंगलबार २२ वर्ष पूरा गरेको छ । १ फागुन २०५२ मा रोल्पा, सिन्धुली र गोरखाका प्रहरी चौकीमा एकैसाथ आक्रमण गरी सुरुवात गरिएको सशस्त्र युद्ध १० वर्षसम्म निरन्तर चल्यो । 


१७ हजारभन्दा बढीले ज्यान गुमाउनुका साथै हजारांै घाइते र बेपत्ता बनाइएको जनयुद्धकै जगमा मुलुकमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत मात्र भएन दशक लामो संक्रमणकाल समेत अन्त्यतर्पm उन्मुख छ । सशस्त्र युद्धको २२ औं वर्षगाँठकै पूर्वसन्ध्यामा राष्ट्रियसभा निर्वाचन सकिएर सक्रमणकाल समाप्तितर्पm उन्मुख हुनुलाई संयोग नै मान्नुपर्छ । सशस्त्र युद्धको प्रमुख माग गणतन्त्र संस्थागत भइसकेको छ भने मुलुकले संघीयतासहितको नयाँ संविधानसमेत पाएको छ । यो सफलतामा माओावदीको मागलाई अन्य प्रमुख राजनीतिक दलहरूको समेत साथ रहँदा कठिन देखिएको राजनीतिक परिवर्तन सहज बन्यो । तर, सशस्त्र युद्धको बलमा गरिएका कतिपय परिवर्तन अहिले पनि विवादास्पद नै छन् । संघीयता मुलुकले धान्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने सन्देश अझै कायम छ भने धर्म निरपेक्षताका विषयमा पनि बारम्बार विवाद उत्पन्न हुने गरेको छ । यद्यपि, स्वायक्त स्थानिय शासन तथा समतामूलक समाजको निर्माण सशस्त्र युद्धको योगदानलाई नकार्न सकिँदैन । साथै जनतामा बढेको राजनीतिक चेतनाको स्तरमा समेत सोही आन्दोलनको सफलता मान्न सकिन्छ ।


मुलुकमा अहिले जनतालाई असिमित राजनीतिक अधिकार हासिल छ तर, त्यसको सही प्रयोग हुन सकेन भने मुलुक नै असफलतातिर जाने सम्भावना पनि छ । साथै जनताले दैनिक जीवनमा भोग्ने कष्टहरूको अहिले पनि सम्बोधन हुन नसकेका गुनासाहरू छन् । आर्थिकरूपमा मुलुक जर्जर नै छ भने १० वर्षे सशस्त्र युद्धमा घाइते तथा पीडितहरू अहिले पनि राहतको प्रतिक्षामा छन् । सशस्त्र युद्ध समाप्त भएको १२ वर्षसम्म पनि त्यो आन्दोलनले देखाएका सपनाहरूसँगै अहिले पनि निदाउनेको कमी छैन । सशस्त्र युद्धमा पीडित परिवारलाई राहत तथा न्यायको लागि  दिलाउन अझै बाँकी छ । शान्ति तथा मेलमिलाप आयोग गठन भए पनि त्यसले कुनै उपलब्धिमूलक कार्य गर्न सकेको छैन ।


छोटो समयमा लामो फड्को
सशस्त्र युद्धमार्पmत नेपालमा नौलो आन्दोलन गरेको माओवादीले छाटो समयमै अन्य प्रमुख राजनीतिक दलहरूलाई समेत आफ्नो ऐजेण्डामा सहमत गराउन सफल भएको विश्लेषक राजेश गौतम बताउँछन् । 


उनी भन्छन्,  ‘माओवादीले प्रस्तुत गरेको ऐजेण्डामा छिट्टै अरू दललाई समेट्न सफल भयो, संविधानसभाबाट संविधान लेख्ने, राजतन्त्र फालेर गणतन्त्र ल्याउने, राज्यका हरेक क्षेत्रमा समावेशी समानुपातिक सिद्धान्त लागू गर्नेलगायतका महत्वपूर्ण एजेण्डामा अरू दललार्ई समेत सहमत गरायो र सफलता हात पा¥यो, यो मुलुककै सफलता हो ।’ 


तर माओवादी सशस्त्र युद्धदेखि अहिलेसम्म आइपुग्दा आफैंले ल्याएको संविधान कार्यान्वयनमा, संघीयताको व्यावहारिक कार्यान्वयन लगायतका विषयमा अस्थिर बन्दै आउनु उसको मुख्य कमजोरी रहेको गौतमको तर्क छ । ‘माओवादी प्रगतिशील परिवर्तनकामी शक्ति भए पनि अहिले धेरै विषयमा अस्थिर देखिन्छ, पछिल्लो समयमा एमालेसँग गर्न लागेको पार्टी एकता सफल भएमा उसका उपलब्धिको सहज कार्यान्वयन हुनेछ, नत्र जटिल छ,’ गौतम भन्छन् ।


साकार हुन बाँकी सपना
सशस्त्र युद्धको थुप्रै उपलब्धि भए पनि आन्दोलनको उद्देश्य पूरा गर्न नसकेको माओवादी नेता गोपाल किराँतीको दावी छ । ‘राजतन्त्रको अन्त्यसँगै सामन्तवादको अन्त्य भए पनि अर्धउपनिवेश नवउपनिवेशमा परिवर्तन भएर झनै राष्ट्रियतामा खतरा पैदा भएको त्यसैले अहिलेको मुख्य आन्दोलन राष्ट्रियताको हो, अब राष्ट्रिय स्वाधीनताको लडाइँमा केन्द्रित हुन्छौं,’ उनी भन्छन् । साथै अब सुशासन र समृद्धिको आन्दोलन लड्न बाँकी रहेको पनि उनको 
भनाइ  छ ।


आर्थिक समृद्धि नारा मात्र
शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएपछि माओवादीले सशस्त्र युद्धमा होमिदा घोषणा गरे अनुसारको काम गर्न नसकेको राजनीतिक विश्लेषक आनन्दराम पौडेल बताउँछन् । उनले भने, ‘१० वर्षमा माओवादीले ३ पटक सत्ताको नेतृत्व गर्न पायो । तीन पटक अर्थमन्त्रालय चलाउन पायो । तर राजनीतिक उपलब्धि बाहेक मुलुकको अर्थतन्त्रमा नयाँ काम गरेको देखिएन, बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा पैसा त जम्मा गरेका थिए,  तर त्यसबाट केही आर्थिक फेरबदल भएन ।’
पटक पटक गठबन्धन सरकारमा सहभागी माओवदीले गृह, रक्षा, संस्कृति मन्त्रालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सञ्चार मन्त्रालय, उद्योग, बाणिज्यलगायत विभिन्न मन्त्रालय सम्हाल्दा नीति र सुधारका काम गर्न नसकेको पौडेलको तर्क छ । ‘तीनपटक सरकारको नेतृत्व गरेर, माओवादीले प्रायः सबै मन्त्रालय चलाइसकेको छ तर पनि छाप छोड्न लायक एउटै पनि काम गरेन,’ पौडेलले भने ।


संक्रमणकालीन न्यायमा बेवास्ता
माओवादी सशस्त्र युद्धपछि शान्ति प्रक्रियामा आएको १२ वर्ष बित्दा पनि युद्धकालीन घटनाको अन्त्य भने हुन सकेको छैन । दुई वटा आयोगको गठन भए पनि ती आयोगबाट सत्यको खोजी र तथ्य स्थापित अझै हुन नसक्नु र सुस्त गतिमा काम हुनु द्वन्द्वपीडितका लागि दुःखद छ ।  सो आन्दोलनले राजनीतिक उपलब्धि दिएपनि संक्रमणकालिन न्यायको छिनोफानो नहुँदा  शान्तिप्रक्रियाले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।


सशस्त्र युद्धमा मारिएकार वेपत्ता भएका परिवारले न्याय तथा पीडितले राहत पाउन सकेका छैनन् । संक्रमणकालीन न्यायलाई पूर्णता दिन गठित दुई आयोग सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता व्यक्ति छानबिन आयोगले ३ वर्ष बित्दासमेत उजुरी संकलनको काम मात्र गरेको छ । सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ६० हजार बढी र वेपत्ता छानबिन आयोगमा ३ हजार बढी उजुरी परे पनि टुंगो नलाग्दा न्यायको आशमा बसेका पीडितहरू निराश छन् । 


नेता फेरिए, फेरिएनन् जनता
त्यसयता महत्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन भए पनि जनताले प्रत्यक्ष महसुस गर्ने गरी परिवर्तन हुन सकेको छैन । तत्कालीन जनयुद्धको जगमा मुलुकको राज्य व्यवस्था, शासनसत्ता  परिवर्तन भए पनि जनताको जनजीविका भने अझै उस्तै  रहेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ । माओवादी नेताहरूको आर्थिकरूपमा कार्यशैली र जीवनशैली फेरिए पनि गरिब जनताले परिवर्तनको महसुस गर्न नपाएको गुनासो छ । 


विभाजनले आन्दोलन कमजोर
माओवादीका नेताहरूले पार्टीलाई एउटा राजनीतिक दल मात्र नभएर आन्दोलनको रूपमा समेत चित्रित गर्दै आएका छन् । यस अवधिभर पार्टीको विचार, कार्यदिशा तथा नेतृत्वका कारण पटक–पटक माओवादीहरू फुट्दै गए । जनयुद्धको नेतृत्व गर्ने पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) छ ।  विगतमा संस्थापनबाटै चोइटिएका बाबुराम भट्टरार्ईको नयाँ शक्ति नामको छुट्टै गैरकम्युनिष्ट पार्टी छ । साथै मोहन वैद्यले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी माओवादी र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको अर्काे नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी छ । २२ वर्षअघि जुन उद्देश्यका साथ जनयुद्धको तयारी गरेको सोही अनुरुपका क्रान्ति सफल हुँदै गए पनि पार्टी टुक्रिँदै जाँदा माओवादी आन्दोलन कमजोर बन्दै गएको छ । 


आवश्यक परे पुनः बलिदानी 
एक कालखण्डको युद्ध सकिए पनि माओवादी आन्दोलन कहिल्यै नसकिने माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्झा भुसाल बताउँछिन् । मुलुकलाई आवश्यक परे पुनः बलिदान दिन आफूहरू तयार रहेको उनको भनाइ  छ । 


‘परिर्वतनको रक्षा गर्ने, राष्ट्रलाई एकतावद्ध गर्ने र राष्ट्रिय स्वाधिनतालाई रक्षा गर्ने विषयमा सम्झौता हुँदैन, जनयुद्धका मुद्दा र परिर्वतनलाई संस्थागन गर्न अब आन्दोलनकै बाटो हिड्नुपर्छ,’ उनी भन्छिन्, ‘माओवादीले थालेको युद्ध नै राष्ट्रलाई एकतावद्ध बनाउने ऐतिहासिक कदम हो, माओवादीले नै मधेस, पहाड र हिमाललाई मिलाउन सक्छ, किनकी सशस्त्र युद्धमा यी सबैको बलिदान छ ।’

प्रतिकृया दिनुहोस

उपसभामुखद्वारा पार्टी सदस्यताबाट राजीनामा

काठमाडौँ, १२ चैत ।  उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले आफू संलग्न दल नेकपा एमाले पार्टीको सदस्यलगायत सबै दलीय जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिएकी  छिन् ।

एसइई परीक्षा : सिरहामा दुईजना परीक्षा निरीक्षक पक्राउ

लहान, १२ चैत ।  माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसइई अन्तर्गत आज सम्पन्न अनिवार्य गणित विषयको परीक्षामा चिट चोराउन सहयोग गरेको भन्दै सिरहाकोे छुट्टाछुट्टै

शिक्षाका मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि ऐन बनाइने : शिक्षामन्त्री

काठमार्डौ, १२ चैत ।  शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले पाँच महिनाभित्र संविधानमा उल्लेखित गरिएका शिक्षासम्बन्धी मौलिक हक