गोकर्णेश्वरमा पानी वितरण नगरिए मेलम्चीको पानी सुन्दरीजलमै रोकिने

जनतापोस्ट

janataPost

पूर्णप्रसाद मिश्र 

काठमाडौँ, १ फागुन । काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडले ११ औँ वार्षिकोत्सव मनाइरहँदा उपत्यकामा बढी पानी पठाउने गोकर्णेश्वर नगरपालिका क्षेत्रकै धारामा एक महिनादेखि पानी झरेको छैन । वाग्मती नदीको पानी सुक्खा मौसममा पनि दैनिक नौ करोड लिटर उपत्यकामा पिउनका लागि निर्यात गरिन्छ । बत्तीमुनिको अँध्यारो भनेझैँ सुन्दरीजल, नयाँपाटी, गोकर्णेश्वर, जोरपाटी क्षेत्रको धारामा एक महिनाअघिदेखि खानेपानी बन्द भएको उपभोक्ताको गुनासो छ । 


पानीको स्रोत भएकै क्षेत्रमा खानेपानी नपाइने भएपछि गत वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा राजनीतिक दलले स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था गरिदिने विषयलाई चुनावी मुद्दा बनाएका थिए । नगरपालिकाको वडा नं १ मा निर्वाचित अध्यक्ष राम मानन्धरले पानी नआउने वडाका सबै भागमा पानी पु¥याइदिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । 


पानी ल्याइदिने नाराले उनले चुनाव जिते पनि धारामा पानी नआउँदा वडा एवं नगरपालिकाले पानीका लागि कुनै पहल नगरेको स्थानीयवासीको भनाइ छ । धारामा एक महिनादेखि पानी नआएको नगरपालिकाको वडा नं ८ मा बसोबास गरिरहेका राजेश विष्टले बताए । 


गोकर्णेश्वरको सुन्दरीजल क्षेत्रमा मेलम्चीको पानी आएपछि पनि पानीको राजधानी बन्दैछ । सुरुङबाट आएको पानी गोकर्णेश्वरकै १ नं वडास्थित महाँकालको पानी प्रशोधन केन्द्रमा झर्नेछ । मेलम्चीको पानी आएपछि दैनिक १७ करोड लिटर पानी प्रशोधन भई उपत्यकाका विभिन्न भागमा वितरण गरिने तयारी भएको छ ।
 

याङ्री र लार्के खोलाको पानी पनि आएपछि दैनिक थप ३४ करोड पानी पनि यहाँ प्रशोधन भएर वितरण गरिनेछ । तीनै खोलाको पानी आएपछि वाग्मतीको समेत पानी जोड्दा सुक्खा मौसममा पनि दैनिक कम्तीमा ६१ करोड लिटर पानी यही क्षेत्रबाट उपत्यकामा वितरण हुन्छ । 


यहाँको पानी यही वितरण नगरी शहरतिर लैजान लागिएकामा नगरपालिकाका निर्वाचित पदाधिकारी, प्रदेशसभा एवं प्रतिनिधिसभाको सांसदले पनि विरोध जनाउँदै आएका छन् । 


नगर प्रमुख सन्तोष चालिसे वाग्मतीको मुहान क्षेत्रका नागरिकलाई पानी पुगेपछि मात्र उपत्यकामा वितरण गर्न लिमिटेड, खानेपानी तथा ढल निकास विभागलगायत सरोकार भएका निकायमा अनुरोध गरिएको बताउँछन् । मेलम्चीको पानी आएपछि लिमिटेड आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयले अहिलेसम्म मुहान क्षेत्रका गोकर्णेश्वर, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकामा पानी वितरणका लागि सञ्जाल बनाएको छैन । नगर प्रमुख चालिसे नगर क्षेत्रमा पानी वितरण नगरी तल लैजान नदिने तयारी स्थानीय सरकारले गरेको बताउँछन् । 


“वाग्मतीको पानी पनि गोकर्णेश्वरबाटै तल वितरणका लगिएको छ, यहाँ भएका धारामै एक महिनादेखि पानी आएको छैन, मेलम्चीको पानी पनि यही प्रशोधन भएर नगर क्षेत्रमै ठूला पाइप बिच्छ्याएर जाँदैछ, पाइप बिच्छ्याउँदा धेरैको घर चर्किएको छ, असर गरेको छ, यहाँका मानिसलाई पानी खान नदिए जान दिँदैनौँ रोक्छौँ”, उनले भने । 


यो क्षेत्रमा दोस्रो चरणमा पानी वितरण गर्ने भनिए पनि नगरपालिका र स्थानीयवासी यसमा सहमत हुन सकेका छैनन् । नगरपालिकाको जगडोल र आरुबारी क्षेत्रमा पुरानो वितरण सञ्जाल छैन । नयाँ वितरण सञ्जाल बनाउन सर्वेक्षण भइसकेको लिमिटेड आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयका प्रवक्ता लीलाप्रसाद ढकालले बताए । 


“सर्वेक्षण सकिए पनि बजेट नहुँदा जगडोल, आरुबारी क्षेत्रमा नयाँ वितरण सञ्जाल जडान गर्न सकिएको छैन, यसका लागि करिब रु २५ करोड खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ, बजेटको व्यवस्था भए छ महिनामा वितरण सञ्जाल तयार हुन्छ”, उनले भने । 


मेलम्चीको सुरुङ सक्न २४० मिटरमात्र बाँकी हुँदा पानी सुन्दरीजल प्रशोधन केन्द्रमा खसे पनि यहाँको स्थानीय सरकारले पानी रोक्न सक्ने सम्भावना बढेको छ । पुरानो वितरण सञ्जालमा जोडिएका यहाँका स्थानीयवासी पनि पानी नआउने समस्याले गर्दा लिमिटेडप्रति आक्रोशित छन् । फागुनसम्म सुरुङको काम सकिने मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले जनाएको छ । 


सुरुङभित्र प्लास्टरलगायत ‘फिनिसिङ’ को काम सकी उपत्यकामा मेलम्चीको पानी वितरणको तयारी गरिएको छ । गोकर्णेश्वर–२, नयाँपाटीका स्थानीयवासी तीर्थ लामा मुहान क्षेत्रमै दैनिक पानी आउने व्यवस्था नगरिए संघर्ष समिति बनाएरै मेलम्चीको पानी उपत्यकामा वितरण रोकिने बताउँछन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस

उपसभामुखद्वारा पार्टी सदस्यताबाट राजीनामा

काठमाडौँ, १२ चैत ।  उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले आफू संलग्न दल नेकपा एमाले पार्टीको सदस्यलगायत सबै दलीय जिम्मेवारीबाट राजीनामा दिएकी  छिन् ।

एसइई परीक्षा : सिरहामा दुईजना परीक्षा निरीक्षक पक्राउ

लहान, १२ चैत ।  माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसइई अन्तर्गत आज सम्पन्न अनिवार्य गणित विषयको परीक्षामा चिट चोराउन सहयोग गरेको भन्दै सिरहाकोे छुट्टाछुट्टै

शिक्षाका मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि ऐन बनाइने : शिक्षामन्त्री

काठमार्डौ, १२ चैत ।  शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले पाँच महिनाभित्र संविधानमा उल्लेखित गरिएका शिक्षासम्बन्धी मौलिक हक