सरस्वतीको अधिकार भर्सेज गैंडाको अधिकार

जनतापोस्ट

janataPost
लेखक : अमृता लम्साल

कुरो मार्च ४, २०१८ को । स्थान, मार्टिन चौतारीको हल । मार्च महिनाभरी नै महिला विषयक छलफल चलाउने क्रममा मार्टिन चौतारीकै पहलमा चलिरहेको छलफलमा, इतिहासकार तथा समाज अध्येता प्रत्युष वन्तले यो पंक्तिकारलाई सोध्नुभयो, ‘तपाईंले सन् १९९७ तिर ‘सरस्वती अधिकारीको केसलाई गैंडाको अधिकारसँग तुलना गरेर लेख्नुभएको लेख र अहिलेको स्थितिमा कति फरक पाउनु भएको छ ?’ वाक्य ठ्याक्कै त्यही नभए पनि आशय त्यही थियो  । मैले देखेको कुराहरू केही उदाहरणसहित जवाफ दिएँ । त्यहाँ केही सकारात्मक पनि थिए भने धेरै असन्तुष्टि पनि थियो ।


सरस्वती अधिकारीको कुरा के थियो त ?
विक्रम संवत २०५४ साल बैशाख २५र२६ गते, काठमाडौं, मैतीदेवी मन्दिरको पछाडि राजेन्द्रबहादुर मुनिकारको घरमा भाडामा बसेकी कथित माताको कोठामा नयाँ बानेश्वर थापा गाउँबाट सरस्वती अधिकारीलाई उनको पति र आमासहितले बोक्सी झार्ने निहुँमा लिएर आए । सरस्वतीको शरीरमा बोक्सी झार्ने निहुँमा, तातो पानी उमालेर खन्याउने, पन्यौ तताएर डाम्ने, घाँटीमुनि काटिएको डाम....हेर्नै नसक्ने विदिर्ण अवस्थामा भेटिएर सोही महिनाको २८ गते केही सहकर्मी साथीहरूसहितको मद्दतले वीर अस्पताल पु‍¥याइयो । राति नौ बजे आफैं गएर रगत किन्ने पैसासमेत छाडेर आएकी थिएँ । तर भोलिपल्ट बिहानै उनको मृत्यु भयो ।


मृत्युको सर्टिफिकेट ल्याउन पत्रकार शोभा गौतम र यो पंक्तिकारले वीर अस्पताल, नयाँ बानेस्वरस्थित सरस्वतीको  आमा बसेको डेरा र हनुमान ढोका प्रहरी कार्यालय पटकपटक धाउनुपरेको थियो । २०५४ साल बैशाख २९ गते आइतबार, वीर अस्पतालको मुर्दा घर अगाडिबाट पत्रकार, मानव अधिकारवादी, महिला कार्यकर्ताहरूसहितको ठूलो जुलुसका साथ सरस्वती अधिकारीको अन्तिम यात्रा सुरु भयो । जुलुसमा स्वतः स्फूर्त रूपमा प्लेकार्ड र ब्यानर बोकेकाहरूको भीड थियो ।


तर त्यो कुरा केही मिडियाकर्मीहरूलाई मन परेन । उनीहरूले सामुन्नेमै र विभिन्न माध्यमबाट पनि विशेषगरी शोभा गौतम र यो पंक्तिकारलाई ‘पत्रकारभन्दा बढी अधिकारकर्मी भएको’ आरोप लगाए । आफैं आबद्ध समूहभित्र पनि आलोचना खप्नुप¥यो । भलै, उनीहरूमध्ये केहीले सरस्वती अधिकारीको केस देखाएर पैसा पनि बनाए, यो लेख्दा दुःख लागे पनि ती अनुहारहरू आँखासामु आई नै हाल्छन् । 


सरस्वतीको हिंसात्मक कुकृत्यबाट मृत्यु भएको केही दिनअगाडि नेपालबाट दुइटा गैंडा संयुक्त अधिराज्य पठाइयो, त्यसको विरोधमा थुप्रै पत्रकारहरूले विरोध प्रदर्शन गरे, समाचारहरू बने । तर त्यहाँ कसैले याक्टिभिजम गरेको आरोप लगाएन । गैंडा पठाउन नहुने कुरालाई नेपालले प्रतिबद्धता प्रकट गरेको कुरा उठ्यो । त्यसै कारणले पनि त्यो कार्य जायज भएन भनेर आवाज उठ्यो ।


तर ती आवाज उठाउनेहरूले त्यत्रो हिंस्रक घटनामा सरस्वतीले ज्यान गुमाउँदा महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका विभेद उन्मूलन गर्न बनेको सन्धी (कन्भेन्सन अफ द इलिमिनेसन अफ अल फर्मस् अफ डिस्क्रिमिनृसन एगेनेस्ट वमन जसलाई छोटकरीमा सिइडिएडब्लू भनिन्छ) सिइडिएडब्लूको कसैले उच्चारण गर्ने जरुरत ठानेन । जब कि, त्यो सन्धीको नेपाल राज्य पक्ष भैसकेको थियो ।


त्यो सबैको साक्षी भएर त्यतिबेला यो पंक्तिकारले लेखेकी थिएँ, ‘जुन देशमा महिलाको अस्तित्वलाई जनावरको अधिकारजति पनि कदर गरिन्न, त्यो देशमा महिलामाथिको अन्याय र अत्याचारको अन्त्य छिटै होला भनेर कसरी सोच्नु ?’ ( यसबारे कसैलाई पढ्न  मन भए, यो लेख ‘सिन्हा जर्नल, २ डिसेम्बर, १९९७’ मा छापिएको छ  । र, आज पनि स्थिति त्यति फरक भएको छैन । साँचै भन्नुपर्दा, अधिकारकर्मीहरूको विरोध गर्ने जमात बढेको  । फरक शैलीमा, फरक अनुहारमा । यसमा, पढेलेखेका, भोलिका दिनमा आफूलाई राजनैतिक नेतृत्वमा देख्ने महिलादेखि लिएर, युवा जमातसम्म सबै मुछिएका छन् ।


सत्य सँधै तीतो हुन्छ यो जमात बढ्नुमा ’ःएन्सप्लानिङले पनि ठूलो भूमिका खेलिरहेछ र खेल्दैछ  । एन्सप्लानिङले महिलाको हक अधिकार माग गर्ने र यसको लागि संघर्षरत समूहको विरुद्धमा महिलाहरूकै जमात भिडाइदिएको छ । यसमा प्रमुख भूमिका कतिपय संचारमाध्यमहरू र हाल त सामाजिक सञ्जालका सक्रिय सहभागीहरूले समेत खेलिरहेका छन् । कति पटक भन्ने, महिला सशक्तिकरण भनेको पुरुष विरुद्धको लडाइँ होइन भनेर ?


यो भनेको, महिला, एउटा व्यक्ति भएकै नाताले, व्यक्ति वा समूहले कानूनी, सामाजिक वा जातीय रूपमा पाउने स्वतन्त्रता मात्र हो । यसमा कसैको विरोध वा कसैसँग लडाइँ गर्नुपर्ने जरुरत नै छैन । केवल, पुरुषसत्तात्मक सोचमात्र बदल्नु प¥यो भनेको हो । यसको लागि राज्यले, अधिकारमा आधरित विकास अवधारणाको अवलम्बन गरी नीतिगत, कानुनी र संस्थागत सुधारका साथै विकास कार्यक्रमहरू संचालन गरिदिए पुग्छ । देशमा भएका विभेदकारी कानुनहरू हटाई हरेक क्षेत्रमा महिलाहरूलाई सहभागिता गराई महिलाहरूको अन्तरनिहित क्षमता अभिवृद्धिको लागि कार्यक्रमहरू संचालन गरिदिए पुग्छ ।


त्यति गरिदिन आवाज उठाउने ‘अधिकारकर्मीहरू’ कहाँनिर गलत भए ?
‘बोक्सी झार्ने निहुँमा सरस्वती अधिकारीको  हत्या भएको २०७५ साल बैशाखमा ठ्याक्कै २१ वर्ष पुग्छ । यति लामो अन्तरालमा, त्यति बेलामा जन्मिएको एउटा बच्चा पनि बालिग भइसक्यो तर हाम्रो सोच जहाँको तहिँ छ । यसको उदाहरण २०७४ साल फागुन २४ गते कैलालीको घोडाघाडी नगरपालिका वडा नं ५ देउकलीमा २० वर्षीया राधा चौधरीमाथि बोक्सीको आरोपमा निर्घात कुटपिट भयो  । विडम्बना, त्यही दिन देशमा १०८ औं नारी दिवसको अनगिन्ती कार्यक्रमहरू भइरहेका थिए । तर राधालाई कुटाइबाट छुट्याउन अघि सर्ने ‘मानव’ विरलै भेटिए । 


बरु, रमिते मात्रै होइन, भोलि राजनैतिक नेतृत्व लिन अगाडि सर्नेहरूलेसमेत कोठामा बसेर सामाजिक सञ्जालमा महिला अधिकारकर्मीहरूलाई गाली गर्नमै समय खर्चेर बसे । उक्त घटनाबारे जानकारी दिँदै एकजना स्थानीयले मसँग च्याटमा भएका कुराकानीमा लेख्नुभएको थियो, ‘थारु समाजमा गुरुवा (झाँक्री ) को धेरै ठूलो प्रभाव छ । यो घटना यही कारणले पनि भएको हो । तर पनि यो अपराध हो ।’


उहाँले भन्नुभए अनुसार सायद, सोही कारणले कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकाका प्रमुख ममताप्रसाद चौधरीले घटना हुँदा ‘तमासे’ बनेर फर्कनुभयो ।  पीडक भनिएका व्यक्तिहरू कथित झाँक्री रामबहादुर चौधरी र मताप्रसाद चौधरीलाई वडाध्यक्ष प्रेम रोकाया र पीडित युवतीका बुवा जोखन चौधरी लगायतको रोहबरमा छुटाइयो ।


यसबारे जे जति कुराहरू सार्वजननिक भएको छ, त्यहाँ ‘महिला अधिकारकर्मी’हरूलाई तथानाम लेख्नुपर्ने त कारण देखिंदैनथ्यो तर पनि गरियो । यहाँनिर अधिकारकर्मीहरूले चेतनामूलक कार्यक्रम चलाउन अलि नपुगेको चाहिं प्रष्टै देखिन्छ । नेपाल सरकारले बोक्सीको आरोपसम्बन्धी कसुर तथा सजायका सम्बन्धमा व्यस्था गर्न बनेको ऐन २०७२ ले आरोपमात्रै लगाउँदा पनि ६ महिनादेखि २ वर्षसम्म कैद र ५ देखि २० हजार रूपैंयासम्म जरिवानाको व्यवस्था गरेको छ । तर पनि, पटक पटक महिलाहरू (अपवादको रूपमा पुरुष एकाध पुरुषसमेत) बोक्सीको रूपमा आरोपित हुनेमात्र होइन, शारीरिक र मानसिक हिंसाको शिकार भइरहेका छन् । यसको मतलव फितलो न्याय प्रणालीसमेत दोषी छ भनेर अधिकारकर्मीहरूको पछि लाग्नेहरू किन बुझ्दैनन् ?


बोक्सीको आरोपमा गाली (बेइज्जत गरेमा १ देखि ३ वर्षसम्म कैद र १० देखि ३० हजार रूपैंयासम्म जरिवाना हुन्छ भनेर कानूनमा भनिएको छ । तर खै, न्याय दिने पदमा बसेकाहरूले त्यसरी न्याय दिन सकेका ? यदि २र४ जनालाई त्यसरी जेलमा पुर्‍याएको भए वा जरिवाना गरिदिएको भए गाउँलेहरूमा त्यो गलत परम्परा खुलेआम थाम्ने हिम्मत हुन्थ्यो होला त ?


राज्यले पनि रेडियो, टेलिभिजन र होर्डिङ बोर्डहरू राखेर, स्कूल, कलेजका बोर्डहरूमा त्यस्ता कानूनबारे जानकारी दिने काम किन गर्न सक्तैन ? अर्को कुरा, ती जघन्य अपराधमा सहभागी र सामेल हुनेहरूलाई सजा‘य दिने वा कारवाही गर्ने अधिकार राज्यले महिला अधिकारकर्मीहरूलाई दिएको छ र ? वा, घटना घटाउनेहरूले महिला अधिकारकर्मीहरूलाई पहिल्यै जानकारी दिएर त्यो अपराध गरेका हुन्छन् ? सर्वसाधारणको भोटबाट चुनिएर गएका मेयर र वडा अध्यक्षसमेत मिलेर पीडा दिने समाजमा राज्यको संयन्त्र भित्र नपरेका अधिकारकर्मीलाई रिस पोखेर समस्या सुल्झिन्छ ?


बलात्कार विरुध्द बोल्नुरमुद्दा हाल्नु, आमाको नामबाट नागरिकता चाहिन्छ भनेर आवाज उठाउनु, त्यसको पक्षमा अनवरत रूपमा कानून परिवर्तन गर्न लागिपर्नु, छाउपडीको विरुध्द कानून ल्याउन सँघर्ष गर्नु आदि आदि कुराको लागि सँघर्षरत रहने अधिकारकर्मीहरूका विरुध्द ’पुरुष सत्तात्मक सोच’ राख्ने पुरुषहरू त अगाडि सर्छन् नैस किनकि, यदि आफूहरूले कव्जा गरिरहेको ’सत्ता’ र ’शक्ति’को बाँडफाँड हुँदा आफ्नो पद गुम्न सक्ला भन्ने भ्रमले उनीहरूलाई गाँजेको हुन्छ । तर अग्रज ’अधिकारकर्मी’हरूले गरेको सँघर्षको व्याज खाएर बोल्नसक्ने भएकाहरूले नै ’ःबलकउबिष्लष्लन’ को क्गउउयचत गर्दै अधिकारकर्मीहरू विरुध्द तीतो पोख्नु या रोष प्रकट गर्नु कति जायज छ ?


यदि अधिकारकर्मीहरू आवध्द भएका एनजिओलाई बहसको विषय बनाउने हो भने पनि, एनजिओको काम नीति निर्माण प्रक्रियामा भूमिका खेल्नेमात्रै हो, उसको हातमा राज्य संयन्त्रले ’फौजदारी मुद्दा’ वा कुनै पनि मुद्दा मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने वा न्याय निशाफ छिन्ने अधिकार त दिएको छैनरहुँदैन । प्रायस्जसो एनजिओले स्थानिय स्रोत–साधनको परिचालन गरेर गतिविधी गरेको पनि हुँदैन ।  


हालका दिनहरूमा, एनजिओ पनि कतिपय स्थानमा राजनीतिक दलहरूसँग आवध्द भएका व्यक्तिहरूले नै चलाएका देखिन्छन् । यस अर्थमा पनि, त्यहाँ प्रत्यक्षरअप्रत्यक्ष रूपमा राज्य संकाय जोडिएकै हुन्छ । किनकि, राज्यको निकाय भनेको व्युरोक्रेसिमात्रै नभइ, स्थानीय स्तरदेखि केन्द्रसम्म जोडिएका राजनैतिक दल र व्यक्तिहरू पनि हुन्, यस्तो अवस्थामा महिला वा अल्पसँख्यकहरूमाथि गरिने हिंसाका घटनाहरूमा उनीहरूको दायित्व हुनुपर्दैन ?


अझ उल्टो, वैकल्पिक राजनीति गर्छु भनेर फिल्डमा उत्रनेहरू नै ’पानीमाथीको ओभानो’ झैं गरी ’अधिकारकर्मी’को टाउकोमा दोष थुपारेर पन्छिएर बस्ने ? यसैबारेमा आफ्नो धारणा राख्दै ’ अधिकारवादी लेखक, साबित्री गौतम भन्नुहुन्छ, “महिला बालबालिका वा जेष्ठ नागरिक जस्ता जोखिममा रहने नागरिकको सुरक्षित जीवनयापनको पूर्ण प्रत्याभूति गर्ने जिम्मेवारी राज्यले उसका मातहतका निकायमार्फत अनिवार्य रूपमा लिनुपर्छ । त्यसका लागि सिंगो महिला मन्त्रालय , महिला विकास कार्यालय र राष्ट्रिय महिला मन्च  जस्ता सरकारी संस्था छन्  । समाजका कुरीतिबारे सचेत गराउने र दन्डित गर्ने काम राज्य राज्यका निकाय र राजनीतिकर्मीसमेतको हो  । गैरसरकारी संस्थाले ’भिजिलान्स जस्टिस’ दिने काम झन अवैध र खतरनाक हुन्छ  । लज्जित गर्ने टिप्पणी गर्नेहरूले यो बुझेका छैनन  । उहाँका अनुसार, “अधिकारकर्मी भनेर विशेषगरी लज्जित गरिने गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत महिलालाइ गाली गर्नुअघि राज्यका सरोकारवाला निकाय जिम्मेवार हुनु जरुरी छ  । गैरसरकारी संस्थाले ’सप्लिमेन्ट्’रि को रूपमा मात्रै काम गर्ने हुन  । आमाको दुध नपुगेर बच्चालाइ बट्टाको दुध खुवाएको  जस्तो  । राज्यले जिम्मेवार भएर काम गर्ने र अब हामीलाइ तिमीहरूको जरुरत छैन भन्दाको घडीमा गैरसरकारी संस्था आफै विस्थापित हुन्छन्  । किनकि उनीहरूले राज्यको नीतीनियम अनुसार र आ आफ्नो निर्धा्रित कार्यक्षेत्र अनुसार काम गर्ने हुन्  । एनजीओ डलर खेती मात्र हुन कामै छैन भने किन बाटोमा अलपत्र परेका नागरिक देखेपछि राज्यको जिम्मेवार निकाय नेपाल प्रहरीले दीक्षा चापागाइं वा दिलशोभा श्रेष्ठलाइ फोन गर्छ? वर्षौंसम्म गैरसरकारी संस्थामै काम गरेर ’अघाएपछि’ राजनीतिमा छिरेका ’पूर्व एनजीओकर्मी ’महिलाले समेत एनजीओकर्मी महिलालाइ लाइ गाली गरेको देखियो  । यो भनेको एनजीओकर्मीलाइ सबैले गाली गरेको बेला आफूले पनि त्यही गरेर ’बगेको गंगामा हात धुने काम’ र आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिने काम मात्रै हो  ।“


अन्त्यमा,
 सरस्वती अधिकारीको हत्याको सन्दर्भमा ’गैंडाको अधिकार भर्सेस महिला अधिकारको कुरा’को प्रसँग र समय बदलियोस धेरै ऐन कानूनहरू फेरिए र निर्माण भए तर लागु भएनन् । सबैभन्दा दुखस्लाग्दो यथार्थ त देशैभरी ’महिलाको अधिकार’ बुझ्ने भन्दा ’गैंडाको अधिकार’लाई जोडदिनेहरूको जमात धेरै भए । फेरि यसको अर्थ यो पनि होइन, गैंडाको अधिकारको विरोध गरौं! केवल यत्ति हो कि, महिलाहरू ’मानव’को कोटीमा पर्न सकेनन् । त्यसैले महिलाहरू पीडित हुँदा समाज तमासा हेर्छ, ’पानीमाथीका ओभानो बनेकाहरू’ आफूलाई सर्वश्रेष्ठ देखाउन अधिकारकर्मीहरूको हुर्मत लिन्छन्  ।
अब पनि सचेत हुने र बिषय वस्तू या मुद्दालाई अलिकति गम्भिर भएर सोच्ने बेला घड्की सकेन र ?

प्रतिकृया दिनुहोस

...नत्र कसले लिने क्रिकेट हत्याको दोष ?

नेपाल विश्वमा एकदिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेल्ने मात्र १६ मुलुक मध्ये एक बनेको छ । गर्वको कुरो । अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद् (आइसीसी) ले

प्रतिभा पलायन : रोक्ने कसरी ?

प्रतिभा पलायनको कुरो बेलाबेलामा चर्चामा आउने गर्छ । विदेशमा गएर अनुशन्धान कार्यमा लागेका नेपाली वैज्ञानिकहरूलाई आकर्षित गरेर नेपाल फर्काउने

किन दुख्दैन कालापानी–लिपुलेक ?

प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भएको झन्डै तीन महिनापछि नयाँ सरकारले नेतृत्व लिएसंगै कसैलाई संसद भवन छिर्ने हतारो छ भने कोही कतै मन्त्री पो