राष्ट्रिय गौरवका आयोजना प्राथमिकतामा : सहज छैन कार्यान्वयन 

जनतापोस्ट

janataPost

रमेश लम्साल, काठमाडौं । सरकारले निर्माणाधीन जलविद्युत् तथा सिँचाइ आयोजनालाई तोकिएको समयभन्दा अगावै सम्पन्न गर्न हदैसम्मको जोडबल गर्ने भएको छ । नवगठित ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आफू मातहत रहेका राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई पहिलो प्राथमिकतामा राखी तदारुकता दिने भएको हो । विगतमा राजनीतिक अस्थिरताका कारण वर्षौंपिच्छे बदलिने मन्त्री, कर्मचारी प्रशासन तथा आयोजना प्रमुखका कारण आयोजनाको लागत र समयसमेत बढ्दै गएको निष्कर्ष निकाल्दै आगामी दिनमा विगतको अनुभवबाट पाठ सिकेर अगाडि बढ्ने लागेको हो । ऊर्जा मन्त्रालयको सचिवको रूपमा कार्यरत अनुपकुमार उपाध्यायले सीमित साधन र स्रोत भए पनि नागरिकको महत्वकांक्षासमेत वृद्धि भएकाले राष्ट्रिय गौरव र महत्वका आयोजनालाई चाँडोभन्दा चाँडो सम्पन्न गर्नुपर्ने दायित्व आफूसँग रहेको बताए । 

 

मन्त्रालय मातहत माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना रहेको छ । सो आयोजना आगामी वर्षको मंसिर मसान्तसम्म सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । कूल ४५६ मेगावाट क्षमताको सो आयोजना सञ्चालनमा आएपछि भारतबाट आयात हुने विद्युत्को मात्रामा समेत कमी आउने छ । हाल सो आयोजनाको ९४ प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भएको छ । यस्तै राष्ट्रिय गौरवकै आयोजना भए पनि लगानी बोर्डले संयोजन गरिरहेको पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनामा थप समन्वय गर्ने दायित्वसमेत ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको काँधमा छ । चिनियाँ प्रवद्र्धक थ्री गर्जेजले जिम्मा लिएको सो आयोजना विगत सात वर्षदेखि गति लिन सकेको छैन । सचिव उपाध्यायले भने, ‘हामी हाम्रा मातहत रहेका सबै आयोजनालाई युद्धस्तरमा अगाडि बढाएर नेपाली जनतामा रहेको विकासको भोकलाई सम्बोधन गर्न चाहन्छौँ, सीमित साधन तथा स्रोत छन् तर असम्भव भने केही छैन ।’ सिँचाइ आयोजनाका रूपमा रहेका रानी जमरा, कुलरिया, सिक्टाजस्ता आयोजनाको निर्माण कार्यलाई गति दिने र समयमै सम्पन्न गर्ने मन्त्री पुनले स्पष्ट पारे । 

 

विगतमा छुट्टाछुट्टै मन्त्रालयका रूपमा कार्यरत ऊर्जा, सिँचाइलाई वर्तमान सरकारले एकीकृत बनाएको छ । विगतमा सिँचाइ मन्त्रालयले हेर्दै आएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रानी जमरा, कुलरिया, सिक्टा, बबई र भेरी बबई डाइभर्सन परियोजना रहेका छन् । नेपालको कृषिलाई आत्मनिर्भर बनाउने योजनाका साथ सरकारले महत्वपूर्ण सिँचाइ आयोजना अगाडि बढाएको हो । ती आयोजनाको समय र लागत समेत बढ्दै गएको छ । पटक पटक म्याद थपिएका छन् । तर कहिले सम्पन्न हुन्छन् भन्ने कुनै टुंगो नभएको अवस्थामा अब भने विगतको अवस्थाबाट पार लाग्नै पर्ने बाध्यतामा सरकार छ । चालू आवमा सबैभन्दा बढी प्रगति गरेको आयोजनाको रूपमा भेरी बबई डाइभर्सन रहेको छ । सो आयोजनाको वित्तीय र भौतिक प्रगतिसमेत शतप्रतिशत छ । चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीले आयात गरेको टनेल बोरिङ मेशिन(टिबिएम)ले सुरुङ खन्न थालेको तीन महिनामा दुई हजार ५०० मिटर सुरुङ खनिसकेको छ । सरकारले छुट्टयाएको बजेट अपुग भएपछि थप रकम माग गरेको आयोजना प्रमुख शिवकुमार बस्नेतले जानकारी दिए । 

 

मुलुकको आर्थिक समृद्धिको आधारका रूपमा ऊर्जा तथा सिँचाइलाई लिने गरिन्छ । गत वर्षदेखि अन्त्य भएको विद्युत्भार कटौतीले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पारेको छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अनुसार विद्युत्भार कटौतीको अन्त्यपछि औद्योगिक क्षमता नौ प्रतिशतले बढेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरिरहेको कुलेखानी तेस्रो, माथिल्लो त्रिशूली थ्री ए जस्ता आयोजना सधैँ समस्याको घेरामा परेको छ । ती आयोजनामा अब ढिलाइ नहुने र नगरिने तथा विगतमा भएका कमी कमजोरीबाट पाठ सिक्ने सचिव उपाध्यायको भनाइ छ । विगतमा अर्थमन्त्रीको रूपमा कार्यभार सम्हाल्नुभएका नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेता वर्षमान पुनले नवगठित ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालका छन् । विद्युत्भार कटौतीको अन्त्य गरेर चर्चामा आएका जनार्दन शर्माको विरासत सम्हाल्ने जिम्मा नेता पुनको काँधमा आइपरेको छ । विगतका सरकार र मन्त्रीले अगाडि सारेको सकारात्मक कार्ययोजनालाई अक्षरशः कार्यान्वयन गर्ने, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई समयमै सम्पन्न गर्ने उनको प्रतिबद्धता छ । 

 

मन्त्री पुनले भने, ‘विगतमा धेरै राम्रा कार्ययोजना बनेका छन् । अस्थिर राजनीतिक प्रणालीका कारण ती कार्ययोजना कार्यान्वयन हुन सकेनन्, अब हामी पाँच वर्ष स्थिर सरकार दिने लक्ष्यका साथ आएका छौँ ।’ ऊर्जामन्त्री पुनले भने ‘अब पनि काम भएन भन्ने गुनासो गर्ने ठाउँ छैन, आर्थिक समृद्धिको आधार भनेकै ऊर्जा हो, यही मान्यताका आधारमा काम गर्नु जरुरी छ ।’ उनले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिका लागि महत्वपूर्ण आधारका रूपमा रहेको ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाएर लागू गर्ने समेत मन्त्री पुनले बताए । 

प्रतिकृया दिनुहोस

साल्ट ट्रेडिङ घोटाला प्रकरण : दुई अर्बको पूँजीगत अनुदान अध्यावधिक राखेर सरकारी शेयर अल्पमतमा

काठमाडौं । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनमा सरकारी स्वामित्वको शेयर हडपेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन सुरू गरेको छ । जनतापोस्टलाई

कागजी युगमै पर्यटन बोर्ड, वर्षेनी १ करोड ५० लाख कागजी काममै खर्च

काठमाडौँ, ९ चैत । मुलुकको समग्र पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने जिम्मा लिएको नेपाल पर्यटन बोर्ड अझै प्रविधिमैत्री बन्न सकेको छैन । सूचना प्रविधिको आधुनिक

अलैँची विकास बोर्ड स्थापना गर्न पहल लिन्छु : मन्त्री खनाल

काठमाडौँ, ९ चैत ।  कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणि खनाल ‘बलदेव’ ले अलैची खेतीको गुणात्मक विकास र उत्पादनका लागि अलैची विकास बोर्ड