पन्ध्र लाख पर्यटक पुर्याउन अभियान

जनतापोस्ट

janataPost

सिवी अधिकारी, काठमाडौं । विगतमा चलाइएका विभिन्न प्रवद्र्धनात्मक अभियानले बढीभन्दा बढी पर्यटक भित्र्याउन सफल भएको सरकारले आगामी सन् २०२० भित्र वार्षिक १५ लाख पर्यटक ल्याउने लक्ष्य लिएको छ । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय अभियान चलाएर सन् २०१७ मा करिब १० लाख पर्यटक भित्र्याउन सफल भएको सरकारले सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्ष ‘भिजिट नेपाल इयर’ का रूपमा मनाएर पर्यटक बढाउले अभियान शुरु गर्न लागेको हो । सन् १९९८ देखिको १० लाख पर्यटक पु¥याउने लक्ष्य सन् २०१७ मा सार्थक भएको थियो । सरकारले ‘भिजिट नेपाल १९९८’, ‘नेपाल टुरिजम इयर २०११’, ‘भिजिन युरोप–२०१७’ तथा सन् २०१७ लाई नै घुमफिर वर्ष मनाएको थियो । यसबीचमा सबैभन्दा बढी सन् २०१२ आठ लाख पर्यटक नेपाल आएका थिए । सन् २०१५ मा गएको गोरखा भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण पर्यटकको संख्यामा कमी आएको थियो । सन् २०१६ मा साढे सात लाखको हाराहारीमा विदेशी पर्यटक नेपाल आएका थिए ।

 

वर्तमान वाम गठबन्धन नेतृत्वको सरकारले आफ्नो निर्वाचन घोषणापत्रमै ५० लाख पर्यटक पुर्याउने उल्लेख गरेको छ । गठबन्धनकै सरकार भएकाले आगामी सन् २०३० भित्र वार्षिक ५० लाख पर्यटक पु¥याउन यस्ता अभियानले महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले शुक्रबार पदबहालीका क्रममा पहिलो नीतिगत निर्णय गर्दै सन् २०२० मा १५ लाख पर्यटक पु¥याउने लक्ष्यसहित प्रवद्र्धनात्मक अभियानलाई तीव्रता दिने बताए । उक्त निर्णयअनुसार एक महिनाभित्र सचिवालय गठन गरी आवश्यक कार्यक्रम तय गरिसक्ने र चीन र भारतमा केन्द्रीय पर्यटन प्रवद्र्धनलाई तीव्रता दिइनेछ । पर्यटन मन्त्रालयका प्रवक्ता घनश्याम उपाध्यायले अभियानलाई सफल बनाउन मन्त्रालयले सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गरी निजी क्षेत्रको साझेदारीतालाई थप प्रभावकारी बनाइने बताए । उनले भने, ‘पर्यटक बढाउन मुख्य पूर्वाधार निर्माण नै हो, त्यसपछि पर्यटन प्रवद्र्धन र बजारीकरणलाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाइन्छ ।’  मन्त्री अधिकारीको पहिलो निर्णयमा पोखरा विमानस्थललाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको एयर ट्राफिक जाम र विमानस्थलको चापलाई कम गर्न पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणसँगै पोखरा विमानस्थललाई ‘अप्रेशन बेस’ का रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकास शीघ्र शुरु गर्ने भनिएको छ ।

 

युरोपेली संघ (इयु) को सुरक्षा सूचीबाट सन् २०१८ भित्र हटाइसक्ने गरी आवश्यक तयारी थाल्न नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने निर्णय भएको प्रवक्ता उपाध्यायले जानकारी दिए । मन्त्री अधिकारीले मुलुकको कूल गार्हस्थ उत्पादनमा अहिले पर्यटन क्षेत्रको करिब सात प्रतिशत योगदान रहेको र यसलाई २५ प्रतिशत योगदान पुर्याउने लक्ष्यसहित पर्यटकीय पूर्वाधार विकासलाई तीव्रता दिनुपर्ने खाँचो औँल्याए । त्यसैगरी सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निजगढ दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको एक महिनाभित्र ढाँचा (मोडल) यकिन गरी निर्माणकार्य शीघ्र अघि बढाउन पनि निर्देशन दिएका छन् । यता पर्यटन प्रवद्र्धनको जिम्मा लिएको नेपाल पर्यटन बोर्डले पनि सरकारी घोषणाअनुरूप पर्यटक बढाउन प्रवद्र्धनात्मक अभियानलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने भएको छ । बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) दीपकराज जोशीले नेपाल भ्रमण वर्षलाई सफल बनाउन केन्द्रित भएर काम शुरु गरिने बताए । उनका अनुसार विदेशी पर्यटकलाई आकर्षण गर्नका लागि प्रवद्र्धनात्मक अभियानअन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय विभिन्न माध्यमको प्रयोग, नयाँ स्रोत बजारको पहिचान र प्रवद्र्धन तथा छिमेकी मुलुक भारत र चीनलाई लक्षित बजारीकरणलाई तीव्रता दिइनेछ ।

 

पर्यटकीय पूर्वाधारको मुख्य आधार निर्माणाधीन गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र बाराको निजगढस्थित दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको कामलाई शीघ्ररूपमा अघि बढाउन सरकार तथा निजी क्षेत्रको विशेष चासोको विषय बनेको छ । सरकारले पनि यी विमानस्थल निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता राख्नु र निजी क्षेत्रले पनि पर्यटकीय पूर्वाधारमा लगानी बढाइनुले आगामी दिन थप पर्यटनमैत्री हुने विश्वास गरिएको छ ।

 

प्रतिकृया दिनुहोस

साल्ट ट्रेडिङ घोटाला प्रकरण : दुई अर्बको पूँजीगत अनुदान अध्यावधिक राखेर सरकारी शेयर अल्पमतमा

काठमाडौं । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनमा सरकारी स्वामित्वको शेयर हडपेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन सुरू गरेको छ । जनतापोस्टलाई

कागजी युगमै पर्यटन बोर्ड, वर्षेनी १ करोड ५० लाख कागजी काममै खर्च

काठमाडौँ, ९ चैत । मुलुकको समग्र पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने जिम्मा लिएको नेपाल पर्यटन बोर्ड अझै प्रविधिमैत्री बन्न सकेको छैन । सूचना प्रविधिको आधुनिक

अलैँची विकास बोर्ड स्थापना गर्न पहल लिन्छु : मन्त्री खनाल

काठमाडौँ, ९ चैत ।  कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणि खनाल ‘बलदेव’ ले अलैची खेतीको गुणात्मक विकास र उत्पादनका लागि अलैची विकास बोर्ड