२०४५ को नाकाबन्दी : एउटा पूजारीका कारण देशले ९ महिना नाकाबन्दी सामना गर्यो

janataPost

कुनै पनि नयाँ निर्णय लिँदा सन्दर्भ वा उदाहरणका लागि हामी इतिहासलाई नै फर्किएर हेर्छौं । त्यस्तै इतिहासदेखि वर्तमानसम्म हामीले भोग्दै आएको एउटा नियति हो ‘नाकाबन्दी’ ।  एउटा भूपरिवेष्टित राष्ट्रका रूपमा नेपालले यो नियति छिमेकी राष्ट्र भारतबाट भोक्दै आएको छ । 


विशेषगरी नेपालले सम्झिने नाकबन्दीको इतिहासमा विसं २०२८, पञ्चायतकालको उत्तर्राद्वमा भएको २०४५ सालको ९ महिने आर्थिक नाकाबन्दी र २०७२ को भूकम्पबाट प्रताडित नेपालीलाई भारतको अघोषित ६ महिने नाकाबन्दीलाई सम्झिने गरिन्छ । त्यसको असर पक्कै पनि देशभरका जनताले भोग्नुप¥यो । त्यो नाकाबन्दी हाम्रो मनसपटलमा ताजा नै छ । त्यतिखेर हाम्रा खाद्यन्न सीमामा रोकियो । त्यो अघोषित नाकाबन्दीले नेपाली जनता सडकमा उत्रिए । तेलको अभावमा सवारी साधान रोकिए । सहरका भित्ताहरू नाकाबन्दी विरुद्धमा शब्दहरू खर्चिए । मोदीका पुत्ला जले । राज्यलाई दबाब दिइरहियो । तर सम्बन्धित पक्ष भने मौन बसिदियो । अन्तिममा नाकाबन्दी आधा वर्ष पुगेर थामियो । 


जनताले यस्तै नियति भोग्नुपर्दा सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी तत्कालीन सरकारको हुन्छ । तर, २०४५ सालको नाकाबन्दीले सिर्जना गरेको कष्टकर अवस्थाबारे कैयौंले सुनेका होलान्, तर त्यसलाई प्रत्यक्ष देख्ने र भोग्ने तत्कालीन सरकारका यातायात सहायकमन्त्री क्षेत्रबहादुर गुरुङले भने कसरी देखे होलान् ? उनले त्यतिखेरको नाकाबन्दीलाई कसरी बुझेका होलान् ?


२०४५ को नाकबन्दी 
पूर्व सहायकमन्त्री गुरुङ पर्वतको तत्कालीन दुर्लुङ गाविस वडा नं ८ तथा हालको कुश्मा नगरपालिकाका स्थानीय थिए । गुरुङ हाल काठमाडौंमा बस्दै आएका छन् । पछिल्लो समय गुरुङ अस्वस्थताका कारण राजनीतिमा सक्रिय छैनन् । पञ्चायती नेता भए पनि जिल्लामा गुरुङलाई अहिलसम्म पनि माहिर राजनीतिज्ञका रूपमा चिन्ने गरिन्छ । उनले कमाएको त्यो विरासतलाई दुर्लुङवासी अझै उत्तिकै नमन गर्छन् ।  


लामो समय गाउँ पञ्चायत भए । २०२७ सालमा पर्वत जिल्ला उपसभापति भएका गुरुङले  २०३१ सालदेखि २०४२ सम्म जिल्ला सभापतिको भूमिकामा थिए ।  विसं २०४३ मा भएको राष्ट्रिय पञ्चायतको सांसदका रूपमा निवार्चित भएर २०४३ सालदेखि ४ वर्षसम्म ‘सहायक यातायात मन्त्री’ बनेका थिए । सो समयमा पञ्चायत सरकारले देशभित्रका विभिन्न राजनीतिक दलको आन्दोलन सामना गर्नुपरेको थियो । त्यसका अलवा भारतले लगाएको नाकाबन्दीले पनि तत्कालीन राजा र सरकारलाई निकै अफ्ठ्यारो परेको थियो । उनी सम्झँदै भन्छन्, ‘भारतको नाकाबन्दीले २०४६ सालको जनआन्दोलनलाई थप सहयोग पु¥याइदिएको थियो ।’


देशमा पञ्चायत विरोधी आन्दोलन चलिरहेकै थियो । नेताहरू लुकीछिपी आफ्नो आन्दोलन सफल पारिरहेका थिए । सहायक मन्त्री गुरुङ सो समयलाई याद गर्दै भन्छन्, ‘त्यसबेला नेपालमा सार्क सम्मेलन थियो र सार्कका अध्यक्ष भारतका प्रधानमन्त्री राजिव गान्धी, श्रीमती सोनिया गान्धीसहित सात देशका राष्ट्राध्यक्ष आएका थिए । सार्कको अध्यक्ष हुने पालो नेपालका राजा वीरेन्द्रको थियो । सम्मेलन उद्घाटन भयो । भोलिपल्ट राजिव गान्धी पशुपतिको दर्शनमा गए । तर, पशुपतिका भट्टले सोनिया गान्धी ‘क्रिस्चियन’ धर्मावलम्बी भएको भन्दै मन्दिर प्रवेश गर्न दिएनछन् । त्यसपछि त राजिव गान्धी सोनियालाई लिएर सीधै दिल्ली उडिहाले । उनी दिल्ली पुगेको केहीबेरमै नेपालमा नाकाबन्दीको हल्ला सुनियो । पूरै देश नाकाबन्दीको मार खेप्न थाल्यो । राजिव गान्धीले पशुपतिको रिस दिल्लीमा पुगेर फेरे, उता गएर नेपालमाथि  नाकाबन्दी पो गरे !’

 

राजा वीरन्द्र र रानीले उताको खबर सुनेर बसिरहेका रहेछन् । उनलाई दरबारबाट बोलावट आयो । राजा र प्रधानमन्त्रीले बसेर उनलाई नै त्यस ठाउँमा पठाउने भनेर सल्लाह गरेका रहेछन् । उनी दरबारमा पुगेपछि राजाले सुदूरपश्चिम जानलाई भने । अनि उनका अघि आर्मीका चिफ पनि आइपुगे । उनी सम्झँदै भन्छन्, ‘त्यतिखेर कि पञ्चायत मान्दिनँ भन्नुपथ्र्यो, कि राजीनामा दिनुपथ्र्यो । मैले यो संकटको बेलामा भोलिपल्ट ६ बजे नै जान्छु भनेँ ।’


सार्क सम्मेलनको बृहत् तयारी थियो नेपालमा । नेपालबाट उडेका राजिव गान्धीले नेपालमा हुन लागेको सार्क सम्मेलन नाकाबन्दी लगाइदिएर तुरुन्तै उडाइदिए । उनी भारत गएपछि सो समयमा उद्घाटन भइसकेको सार्क सम्मेलन स्थगन भइगयो । नेपालका राजाहरूमध्येमा वीरेन्द्रसँग भारतीय संस्थापन पक्षको सम्बन्ध खासै राम्रो थिएन । तर, क्रिस्चियन श्रीमतीलाई पशुपति मन्दिर प्रवेशमा रोक लगाएपछि रिसाएर गान्धीले नाकाबन्दी गरेको गुरुङ सम्झन्छन् । नेपालका भट्टहरूले पशुपतिलाई बिटुल्याउन चाहेनन् । 


त्यही बेला नेपालका प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंह थिए । सार्क सम्मेलन स्थगन भएपछि परराष्ट्र मन्त्री र अर्थमन्त्रीले पनि राजीनामा दिए । भारतले आर्थिक नाकाबन्दी लगाएपछि सो समयमा बेलायत, जापानलगायतका देशले सहयोग रोक्ने पत्र पठाएका रहेछन् । त्यो क्षण बडो छिटो भएको थियो । उनी सम्झँदै भन्छन्, ‘राजा वीरेन्द्र प्रधानन्त्री सिंहलगायत हामीले यो संकटको सामूहिक रूपमा सामना गर्ने निर्णय ग¥यौं । मलाई सुदूरपश्चिम पठाउने निर्णय भयो ।’


नाकाबन्दीले सुदूरपश्चिम रोएको क्षण
जसरी २०७२ मा नेपालले जुन सास्ती भोग्यो, त्यही सास्ती ४५ सालमा पनि भोग्यो । भारतको बाटो हुँदै आउने इन्धनदेखि दैनिक उपभोग्य सामानको अभाव खड्कियो । नेपाललाई प¥यो फसाद । नेपालको अन्य क्षेत्रमा त चोरी गरेर पनि सामान आउथे । वीरगन्ज र काँकडभिट्टा नाका खुल्ला नै थियो । सामान आउँथ्यो । तर, सुदूर पश्चिमाञ्चलको महाकाली र सेती अञ्चल चाहिँ पूरै नाकाबन्दीमा प¥यो । यता कर्णालीमा उता महाकालीमा पुल थिएन । जसले गर्दा सुदूरपश्चिममा बढी समस्या प¥यो । 


राजा वीरन्द्र र रानीले उताको खबर सुनेर बसिरहेका रहेछन् । उनलाई दरबारबाट बोलावट आयो । राजा र प्रधानमन्त्रीले बसेर उनलाई नै त्यस ठाउँमा पठाउने भनेर सल्लाह गरेका रहेछन् । उनी दरबारमा पुगेपछि राजाले सुदूरपश्चिम जानलाई भने । अनि उनका अघि आर्मीका चिफ पनि आइपुगे । उनी सम्झँदै भन्छन्, ‘त्यतिखेर कि पञ्चायत मान्दिनँ भन्नुपथ्र्यो, कि राजीनामा दिनुपथ्र्यो । मैले यो संकटको बेलामा भोलिपल्ट ६ बजे नै जान्छु भनेँ ।’


आर्मीको हेलिकोप्टर बिहान काठमाडौंबाट उड्यो । पानी परिरहेको थियो । ३ घण्टा उड्दा पनि धनगढी देखिएन । कैलालीमा पुगेपछि बल्ल कुहिरोको बीचबाट तलका घरहरू देखिए । हेलिकोप्टर ल्यान्ड भयो । त्यहाँ पुगेपछि सुदूरपश्चिमको समस्याले उनलाई खुब सतायो । जिल्लाहरूमा नुन र मट्टितेलको अभाव भएको थियो ।  

 

श्रीमती सोनिया गान्धीसहित सात देशका राष्ट्राध्यक्ष आएका थिए । सार्कको अध्यक्ष हुने पालो नेपालका राजा वीरेन्द्रको थियो । सम्मेलन उद्घाटन भयो । भोलिपल्ट राजिव गान्धी पशुपतिको दर्शनमा गए । तर, पशुपतिका भट्टले सोनिया गान्धी ‘क्रिस्चियन’ धर्मावलम्बी भएको भन्दै मन्दिर प्रवेश गर्न दिएनछन् । त्यसपछि त राजिव गान्धी सोनियालाई लिएर सीधै दिल्ली उडिहाले ।


त्यो समयको बेलामा पनि भारतीयले कमिसनबिना काम नगरेको सम्झिए । सुदूरका त्यसको व्यवस्थापनका लागि सरकारले सबै किसिमका अस्त्र प्रयोग गरेको उनले उनले स्मरण गरे । उनले भने, ‘सेती र महाकाली अञ्चलका दुई अञ्चलाधीश, दिपायलका डिआइजी अच्युतकृष्ण खरेल र आर्मीका जर्नेललाई बोलाएँ । सेती अञ्चलबाट ३० लाख र महाकाली अञ्चलाधीशबाट १५ लाख मागेँ । डिआइजीसँग तेल चोर्ने सल्लाह गरेँ । त्यतिबेला त्यहाँका थारूहरू सर्पको टोकाइबाट मर्दा रहेछन् । र, सर्पबाट बँच्न जिउमा मट्टितेल घसेर सुत्दा रहेछन् । मट्टितेलको गन्धले सर्प भाग्दो रहेछ ।’ त्यतिबेला पनि सुदूरपश्चिमका ९ वटै जिल्लामा एयरपोर्ट भने थिए । एक ट्यांकरको ५ सय रूपैयाँ भारु बढी दिने भनेपछि भारतीय सरदारहरू तेल दिन तयार हुन्थे । तर नाकाबाट एकदम सावधानी अपनाउथे । त्यो क्षणहरूमा बढो विचार पु¥याउनुपथ्र्यो । उनी सम्झन्छन्, ‘एक दिन राति नै सयवटा ट्यांकरमा तेल लिएर आएछन् । अनि हेलिकोप्टरमा मट्टितेल हाल्दै ल्याउँदै ९ जिल्लामा बाँड्दै ग¥यौं । एक खेपमा १० ड्रम अट्थ्यो ।’


एक महिना त्यहाँ बसेर उनले तेलको अभावलाई केही सहजता बनाए । सुदूरपश्चिमको गर्मीमा उनी पशुपतिका भट्ट पुजारी खुबै सम्झने रहेछन् । उनी सम्झँदै भन्छन्, ‘मन्दिरको एउटा पुजारीले गर्दा ९ महिना देशले नाकाबन्दीको सामना गर्नुप¥यो ।’ देश संकटमा परेका बेला पनि सो मौकामा धेरैले फाइदा उठाउने गरेको पाइन्छ । अहिले भ्रष्टाचार र अनियमितता धेरै बढेको दाबी गर्दै गुरुङ भन्छन्, ‘त्यो समयमा जनताको सेवामा हामी बढी खट्थ्यौं । राजाले पनि जनताको समस्यालाई आफ्नै समस्या ठानेर निकै पीर गर्थे । त्यो संकटको घडीमा भारतीयलाई घुस खुवाएरै भए पनि हामी जनताको उद्धारमा खटिएका थियौं ।’ 


अहिले त जिम्मेवार पदमा रहेकाहरू नै सम्पत्ति जोड्ने, श्रीमती, परिवार, आफन्त पोस्नमा केन्द्रित भएको देख्दा दुःख मान्छन् उनी । राजाले पनि लामो समय जिल्ला सभापति भएर काम गरेको भनेर आफूलाई विश्वास गरेको र जनताको सेवालाई केन्द्रमा राखेर काम गरेको बताएका रहेछन् । नाकाबन्दी चल्दै गर्दा राजनीतिक दलले पहिलो जनआन्दोलनका घोषणा गरेका थिए । सोही समयमा गुरुङ मन्त्री हुँदाहुँदाहुँदै २०४६ सालको आन्दोलन भयो । सबै काम रोकियो । ती बितेका दिनु सम्झँदै उनी भन्छन्, ‘राजाले मलाई, केशवकुमार बुढाथोकीजस्ता चुनाव जितेकालाई मन्त्री परिषद्बाट फ्याँके । हामी मन्त्री क्वाटरबाट निस्कियौं । 


मनोनीत गरेकालाई राजाले थमौती गर्न थाले । मेरै पिए पनि राजा विरुद्ध ढुंगा हान्न थाल्यो । यो राजा जान्छ भनेर भन्न थाल्यो । यस्तै कुराहरू चलेको ७ दिनमा त बहुदलीय प्रजातन्त्र पनि आयो ।’

प्रतिकृया दिनुहोस

गुफा बसेपछि विधुवा भइन्न

ठ्याक्कै याद छैन म कति वर्षको थिए । सायद, १ कक्षा पढ्थे । त्यस्तै ८ वर्ष जति थिएँ । म अचम्ममा पर्दैथे । एकातर्फ अजी (हजुरमाले) टीका लगाइ, सगुन दिदै

शुल्क नलिँदैमा शिक्षा निःशुल्क हुँदैन

संविधानले तीनथरीलाई उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क भनेको छ । अपांगता भएका बालबालिका, दलित र विपन्न वर्गका बालबालिकालाई कमसेकम निःशुल्क रूपमा पढाउनै पर्छ

हरेक वर्ष प्रयोग गर्छन् विद्यार्थीले मताधिकार 

नेपालमा बालिग मताधिकार उमेर पुगेका नेपाली नागरिकले मात्रै प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था छ । मताधिकारको प्रयोग गर्नका लागि नेपाली नागरिकता भएको, मतदाता