साल्ट ट्रेडिङमा निजीक्षेत्रको बक्रदृष्टी, सरकारको सेयर हत्याउने खेल

janataPost

काठमाडौं । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनमा नेपाल सरकारलाई अल्पमतमा पारेर दुईतीहाईभन्दा बढी सेयर स्वामित्व निजीक्षेत्रले हडपेर घोटाला गरेको खुलासा भएको छ । संस्थानका उच्च पदाधिकारी तथा उनको समूहले जालझेल गरेर सरकारको शेयरलाई अल्पमतमा पारेको हो । साल्ट ट्रेडिङको नाममा रहेको तथा यसले निर्वाध उपभोग गर्दै आएको सरकारी सम्पत्ति धितो राखेर त्यसलाई ऋणमा परिणत गर्दै सरकारको सेयर स्वामित्वलाई अल्पमतमा पार्ने गरी अनियमितता गरेको पाइएको हो । सेयर अनियमिततापछि साल्टमा सरकारको २१.२८ प्रतिशत मात्र हिस्सा बाँकी छ । 


ऋण लिन सरकारी सम्पत्ति धितो
साल्ट ट्रेडिङको नाममा रहेको गोदाम र जग्गा लगायतका भौतिक सम्पत्ति बैंकमा धितो राखेर अध्यक्ष लक्ष्मीदास मानन्धर र महाप्रबन्धक उर्मिला श्रेष्ठले मिलेमतोमा २०६५ मा अर्बौ रकम ऋण लिएका थिए । सरकारी  स्वामित्वमा ल्याउनुपर्ने सम्पत्तिलाई धितो राखी ऋण झिकेर संस्थानको स्वामित्वबाट 
सरकारलाई अल्पमतमा पार्न उनिहरुले यस्तो प्रपञ्च रचेको स्रोतको आरोप छ । 


तत्कालिन सरकारलाई प्रभावमा पारेरे उनीहरुले अन्य मुलुकबाट प्राप्त सहयोग तथा अन्य सरकारी सम्पत्ति ऋणको जालोमा पार्न खोजेको खोजेको स्रोतले जानकारी दिएको छ । स्रोत भन्छ, ‘साल्ट ट्रेडिङले विभिन्न मुलुकबाट सहयोगस्वरुप पाएको सम्पत्ति निजीक्षेत्रका सेयरधनीले आफ्नै भएको दाबी गर्दै सरकारी सम्पत्तिमा कब्जा जमाउँदै आएका छन् ।’ अनुदानको रकममा खरिद गरिएका जग्गा र गोदाम धितोमा राखी साल्ट ट्रेडिङले ऋण लिएको छ । 


मूल्यांकन : सम्पूर्ण स्वामित्व सरकारकै रहने 
०६७ मा अर्थ मन्त्रालयले सर्वसाधारणलाई आयोडिनयुक्त नुन उपलब्ध गराउन जापान तथा भारत सरकारबाट विभिन्न सहयोग पाएको थियो । जसअन्तर्गत ती दुई मुलुकले सरकारका लागि विभिन्न ठाउँमा गोदाम भवन, मेसिनरी र प्याकिङ उपकरण लगायत उपलब्ध गराएका थिए । तिनैको प्रयोग गर्दै आएको कर्पोरेसनलाई सम्पत्तिको मूल्याकंन गरी सेयर जारी गर्न अघि निर्देशन जारी गरिएको थियो । यद्यपि उक्त निर्णयबारे पुनर्विचारका लागि कर्पोरेसनले असहमती जनाएपछि सरकारले सम्पत्ति बराबरको रकमलाई ऋणमा परिणत गर्यो ।


कर्पोरेसनले सरकारलाई वैदेशिक सहायतामार्फत प्राप्त अनुदानबाट बनेका १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बराबरको भौतिक पूर्वाधार प्रयोग गरिरहेको छ । त्यस्तै नुन बफर कोष अन्तर्गत २०३५ देखि ०४६ सम्म प्रति किलो ५ पैसाका दरले उठेको ४ करोड ५ लाख रुपैयाँ कर्पोरेसनले प्रयोग गरिरहेको छ । अर्थ मन्त्रालयले उक्त रकममा वाणिज्य बैंकले दिने ब्याजसमेत गणना गरी एक मुष्ठ (करिब ७० करोड रुपैयाँ) र भौतिक सम्पत्तिसमेत गरी करिब २ अर्ब रुपैयाँको सेयर जारी गर्न निर्देशन दिएको थियो । तत्कालिन अवस्थामा करिब ३ करोडको पुँजी भएको कर्पोरेसनले अर्थको निर्देशनबमोजिम थप सेयर जारी गरेको भए संस्थानमा सरकारको हिस्सा ९८ दशमलव ७० प्रतिशत हुने थियो । 


तत्कालिन सरकारको मूल्यांकन अनुसार साल्टले प्रयोग गरेको सरकारी सम्पत्तिको मूल्यांकन गरेर शेयरमा परिणत गर्दा बहुमत हिस्सा सरकारको हुने देखिएपछि साल्टले ऋणमा परिणत गरेको थियो । 


छानबिनको फाइल गायब
अर्थमन्त्रालयकै सहसचिवको संयोजकत्वमा गठन भएको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको भ्रष्टाचार सम्बन्धी छानबिन समितिले दिएको फाइल नै गायब पारिएको छ । 
०६६ मा साल्टले सरकारी सम्पत्तिलाई ऋणमा परिणत गरेपछि आपूर्ति मन्त्रालयले आपत्ति जनाउँदै थप अध्ययन गर्न अर्थलाई आग्रह गर्यो । अर्थले अध्ययनका लागि त(ीन सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । समितिमा आपूर्ति र अर्थका उपसचिव र राजस्व विभागका महानिर्देशक थिए । 


साल्टलाई जापान र भारत सरकारले एक अर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबरको अचल सम्पत्ति दिएको तथ्य खुलेको थियो । छानबिन समितिले जापान र भारतले दिएको सम्पत्ति सबै सरकारलाई दिएकाले त्यो सम्पत्तिको मूल्यांकन गरी सरकारका नाममा सेयर कायम गर्नुपर्ने प्रतिवेदन दिएको थियो । जापान र भारत सरकारले नून प्रशोधन गर्ने मेसिन, विभिन्न ठाउँमा गोदाम र जग्गाहरू खरिद गरिदिएको थियो ।


उक्त समितिले सुझाव सहितको प्रतिवेदन साल्ट ट्रेडिङ र तत्कालिन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेलाई दिएको तत्कालिन उपसचिव जगन्नाथ देवकोटाले बताए । उनले भने, ’हामीले तीनवटा प्रतिलिपी कागजात सहित प्रतिवेदन साल्ट ट्रेडिङ र अर्थमन्त्री समक्ष बुझाएका थियौं ।’


सरकारी हिस्साको अभिलेख छैन
साल्टसँग भएको सरकारी स्वामित्वको सम्पत्तिको अभिलेख नभएको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । ०६७ सालमा साल्टमा सरकारी हिस्सा अन्तर्गतको सम्पत्तिको यकिन गर्न तत्कालिन अर्थ सहसचिव टंकमणी शर्माको संयोजकत्वमा एउटा समिति बन्यो । तर उक्त समितिको प्रतिवेदन हराएपछि अर्थमन्त्रालयसँग हाल कुनै अभिलेख नरहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउछन् ।   

                                                                                                                                                                                           
साल्टका अनुसार जग्गा, भवन, गोदाम, उपकरण गरी साल्टसँग करिब दुई अर्ब मूल्य बराबरको अचल सम्पत्ति रहेको छ । यसको जग्गाको मूल्य करिब साढे ७६ करोड रुपैयाँ बराबर छ । त्यस्तै साल्टको भवन साढे सात करोड रूपैयाँ छ । यसका निर्माणाधिन सम्पत्तिको मात्र रकम करिब ५० करोडको रहेको जानकारहरु बताउँछन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस

साल्ट ट्रेडिङ घोटाला प्रकरण : दुई अर्बको पूँजीगत अनुदान अध्यावधिक राखेर सरकारी शेयर अल्पमतमा

काठमाडौं । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनमा सरकारी स्वामित्वको शेयर हडपेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन सुरू गरेको छ । जनतापोस्टलाई

कागजी युगमै पर्यटन बोर्ड, वर्षेनी १ करोड ५० लाख कागजी काममै खर्च

काठमाडौँ, ९ चैत । मुलुकको समग्र पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने जिम्मा लिएको नेपाल पर्यटन बोर्ड अझै प्रविधिमैत्री बन्न सकेको छैन । सूचना प्रविधिको आधुनिक

अलैँची विकास बोर्ड स्थापना गर्न पहल लिन्छु : मन्त्री खनाल

काठमाडौँ, ९ चैत ।  कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणि खनाल ‘बलदेव’ ले अलैची खेतीको गुणात्मक विकास र उत्पादनका लागि अलैची विकास बोर्ड