साल्ट ट्रेडिङ घोटाला प्रकरण : दुई अर्बको पूँजीगत अनुदान अध्यावधिक राखेर सरकारी शेयर अल्पमतमा

janataPost

काठमाडौं । साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनमा सरकारी स्वामित्वको शेयर हडपेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन सुरू गरेको छ । जनतापोस्टलाई प्राप्त जानकारी अनुसार आयोगको प्रारम्भिक अनुसन्धानले साल्ट ट्रेडिङमा जापान सरकारबाट प्राप्त करिब दुई अर्ब रूपैयाँ बराबरको पूँजीगत अनुदानलाई अध्यावधिकमा देखाएर निजी क्षेत्रले संस्थानको शेयर हडपेको देखाएको छ ।


अख्तियार स्रोतका अनुसार सरकारको निर्णय अनुसार पूँजीगत अनुदानलाई सरकारको लगानीमा जोडेर शेयरमा रूपान्तरण गर्नुपथ्र्याे । तर, उक्त अनुदानबाट जोडिएको सम्पत्तिलाई सरकारी स्वामित्वको शेयरमा मूल्यांकन गरेको छैन । अख्तियार स्रोतले भन्यो,‘अनुदान दुई किसिमका हुन्छन् ः पूँजीगत अनुदान र सञ्चालन अनुदान । दातृ निकायबाट सहयोग बापत घर, जग्गा, मेसिनरी सामानलाई पूँजीगत अनुदान अनुसार मूल्यांकन गर्नुपर्छ । सञ्चालन अनुदानलाई खर्चमा गणना गरीन्छ भने पूँजीगत अनुदानलाई सरकारको आदेश अनुसार लगानीमा देखाउनुपर्छ । जसअनुसार सरकारको शेयर वृद्धि हुने स्पष्ट आधार छ ।’ साल्टलाई जापान र भारत सरकारले एक अर्ब १० करोड रुपैयाँ बराबरको अचल सम्पत्ति दिएको तथ्य खुलेको थियो । वैदेशिक अनुदानबापत जोडिएको सम्पत्तीलाई लगानीमा जोड्न नमिल्ने साल्ट ट्रेडिङका कर्मचारीहरू बताउछन् । 


सञ्चालककै पहलमा वैदेशिक अनुदान प्राप्तभएको भन्दै सो अनुदानलाई सरकारले आफ्नो लगानी बताउन नमिल्ने साल्टका प्रवक्ता कुमारराज भण्डारीले बताए । उनले भने, ‘के भूकम्प पीडितका लागि बनाइएका घरहरू सरकारले आफ्नो लगानीमा जोड्न मिल्छ ? त्यस्तै जापानले दिएको अनुदानस्वरूपको सम्पत्तिलाई सरकारले आफ्नो लगानी बताउनु गलत हो ।’ आयोगका प्रवक्ता दीर्घराज मैनालीका अनुसार साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनमा नेपाल सरकारको शेयरलाई अल्पमतमा र निजी क्षेत्रलाई दुई तिहाईभन्दा बढी पारी शेयर घोटाला गरेको भन्ने उजुरीका आधारमा छानबिन सूरू गरिएको हो । आयोगले अनुसन्धानका लागि अर्थमन्त्रालय सँग प्रतिवेदन माग गरेपछि अर्थ मन्त्रालयले छानबिनको प्रक्रिया अघि बढाएको उनले जानकारी दिए ।


साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले निर्वाध उपभोग गरिरहेको सरकारी सम्पत्तिलाई ऋणमा परिणत गर्दै सरकारको स्वामित्वलाई अल्पमतमा पारेको पाइएको छ । जालसाँझीमा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनका सञ्चालक तथा उनका समूहले दुई तिहाईभन्दा बढी शेयर हडपेर घोटाला गरेको देखिएको छ । साल्टका अध्यक्ष लक्ष्मीदास मानन्धर लगायत सञ्चालक र व्यवस्थापनले राजनीतिक संरक्षणमा घोटाला गर्दै आएको देखिएको हो । राजनीतिक दबाब र अर्थ मन्त्रालयको उच्च नेतृत्वको प्रभावमा मन्त्रालयमा गठीत समितिले कारबाहीको सिफारिस गर्दा पनि मन्त्रालयले साल्टका सञ्चालकलाई कारबाही गर्न ढिला गरेको खुलेको छ । साल्ट ट्रेडिङले पूजीगत अनुदानलाई ऋणमा परिणत गर्दै शेयर घोटाला गरेको अनुसन्धानहरूले देखाएका छन् ।


घोटालाको सूरूवात
०६७मा यस घोटालासँग जोडिएर अर्थ मन्त्रालयले अनुसन्धान गरेको थियो, जसले साल्टका अध्यक्ष र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको नेतृत्वमा शेयर घोटाला भएको देखाएको थियो । तर, यति ठुलो घोटाला गरिएको थाहाँ हुँदाहुँदै अर्थ मन्त्रालयबाट कारबाही नहुनुले यसमा मन्त्रालयको भूमिका समेत शंकास्पद देखिएको छ ।

 

अर्थ मन्त्रालयले उक्त रकममा वाणिज्य बैंकले दिने ब्याजसमेत गणना गरी एक मुष्ठ (करिब ७० करोड रुपैयाँ) र भौतिक सम्पत्तिसमेत गरी करिब २ अर्ब रुपैयाँको शेयर जारी गर्न निर्देशन दिएको थियो । तत्कालिन अवस्थामा करिब ३ करोडको पुँजी भएको कर्पोरेसनले अर्थको निर्देशन बमोजिम थप सेयर जारी गरेको भए संस्थानमा सरकारको हिस्सा ९८ दशमलव ७० प्रतिशत हुने थियो । ०६६ मा अर्थ मन्त्रालयले सर्वसाधारण लाई आयोडिनयुक्त नुन उपलब्ध गराउन जापान तथा भारत सरकारबाट विभिन्न सहयोग पाएको थियो । जस अन्तर्गत ती दुई मुलुकले सरकारका लागि विभिन्न ठाउँमा गोदाम भवन, मेसिनरी र प्याकिङ उपकरण लगायत उपलब्ध गराएका थिए । तिनैको प्रयोग गर्दै आएको कर्पोरेसनलाई सम्पत्तिको मूल्याकंन गरी सेयर जारी गर्न अघि निर्देशन जारी गरिएको थियो । यद्यपि उक्त निर्णयबारे पुनर्विचारका लागि कर्पोरेसनले असहमती जनाएपछि सरकारले सम्पत्ति बराबरको रकमलाई ऋणमा परिणत गर्यो ।

 

कर्पोरेसनले सरकारलाई वैदेशिक सहायतामार्फत प्राप्त अनुदानबाट बनेका १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बराबरको भौतिक पूर्वाधार प्रयोग गरिरहेको छ । त्यस्तै नुनबफर कोष अन्तर्गत २०३५ देखि ०४६ सम्म प्रतिकिलो ५ पैसाका दरले उठेको ४ करोड ५ लाख रुपैयाँ कर्पोरेसनले प्रयोग गरिरहेको छ । तत्कालिन सरकारको मूल्यांकनअनुसार साल्टले प्रयोग गरेको सरकारी सम्पत्तिको मूल्यांकन गरेर शेयरमा परिणत गर्दा बहुमत हिस्सा सरकारको हुने देखिएपछि साल्टले ऋणमा परिणत गरेको थियो ।


घोटालाको आशंकामा फेरी बन्यो टोली
अर्थ मन्त्रालयले फेरी अनुसन्धानका लागि सहसचिव स्तरको समिति गठन गरेको छ । अख्तियारले आफ्नो अनुसन्धानप्रक्रिया अगाडी बढाइरहँदा मन्त्रालयको अर्को टोलीले साल्टको घोटालामाथि छानबिन गरिरहेको छ  । सहमहालेखा नियन्त्रक दामोदर रेग्मीको संयोजकत्वमा कमिटी गठन गरिएको छ । कमिटीको पहिलो बैठकगत साताको आइतबार बसेको थियो । 


उक्त समितिले अनुसन्धानका लागि टर्म अफ रिफेरेन्स ‘टिओआर’ तयार पारेको छ । टिओरमा ०६७ सालमातत्कालिन समितिले तयार पारेको प्रतिवेदन खोजीगर्ने, साल्टा सरकारी सम्पत्तिको मूल्यांकन गर्ने र सरकारी स्वामित्व अन्तर्गतको शेयर यकिन गर्ने उल्लेख छ । 


तत्कालिन अर्थ मन्त्रीबाटै फाइल गायब
अर्थ मन्त्रालयकै प्रतिवेदनले ०६७ मा कारबाहीका लागि सिफारिस गरे पनि तत्कालिन अर्थ मन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे मौन बसे । अर्थ मन्त्रालयकै सहसचिवको संयोजकत्वमा गठन भएको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको भ्रष्टाचार सम्बन्धी छानबिन समितिले सुझाव सहितको प्रतिवेदन साल्ट ट्रेडिङ र तत्कालिन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेलाई दिएको थियो । ०६६ मा साल्टले सरकारी सम्पत्तिलाई ऋणमा परिणत गरेपछि आपूर्ति मन्त्रालयले आपत्ति जनाउँदै थप अध्ययन गर्न अर्थलाई आग्रह गर्यो । अर्थले अध्ययनका लागि तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । समितिमा आपूर्ति र अर्थका उपसचिव र राजस्व विभागका महानिर्देशक थिए । 

 

छानबिन समितिले जापान र भारतले दिएको सम्पत्ति सबै सरकारलाई दिएकाले त्यो सम्पत्तिको मूल्यांकन गरी सरकारका नाममा सेयर कायम गर्नुपर्ने प्रतिवेदन दिएको थियो । उक्त फाइल मन्त्रालयबाटै गायब भएको अधिकारीहरु बताउँछन् । तत्कालिन उपसचिव जगन्नाथ देवकोटाले भने,‘हामीले तीनवटा प्रतिलिपी कागजात सहित प्रतिवेदन साल्ट ट्रेडिङ र अर्थमन्त्री समक्ष बुझाएका थियौं ।’ 


८ वर्षपछि फाइलको खोजी
संस्थानमा २१.२८ प्रतिशतमात्र हिस्सामा खुम्चिएर बसेको अर्थ मन्त्रालयले ८ वर्षसम्म कुनै अनुसन्धान नै गरेन । मन्त्रालयकै समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले दिएको सुझावलाई लत्याउदै ९ महिनासम्मपनि साल्टमा कुनै कारबाही अघि बढाइएन । आफ्नै समितिले बुझाएको प्रतिवेदन हराउनु स्वाभाविक नभएको मन्त्रालयकै अधिकारीहरू बताउँछन् ।


सरकारी सम्पत्ति मूल्यांकन गर्न अटेर
सञ्चालकले संस्थान अन्तर्गतका सरकारी सम्पत्ति मूल्यांकन नगर्ने अडान लिएका छन् । सरकारले नुनमा मुनाफा पनि नदिने र उपभोक्तालाई सहुलियत दिएबापत शोध भर्ना पनि नदिएको भन्दै साल्ट कर्मचारीहरूले सम्पत्ति मूल्यांकन नगर्ने बताएका हुन् । गत फागुन ७ मा मन्त्रीपरिषद्ले सम्पूर्ण संस्थानमा सरकारी स्वामित्वका सम्पत्तिहरुको मूल्यांकन गरी अभिलेख राख्ने निर्णय गरेको थियो । सोही अनुसार अर्थ मन्त्रालयले साल्ट ट्रेडिङलाई पनि चालू आर्थिक वर्षमा सम्पत्ति मूल्यांकन गरी प्रस्तुत गर्न निर्देशन दिएको छ । साल्टसँग भएको सरकारी स्वामित्वको सम्पत्तिको अभिलेख छैन । ०६७ सालमा साल्टमा सरकारी हिस्सा अन्तर्गतको सम्पत्तिको यकिन गर्न तत्कालिन अर्थ सहसचिव टंकमणी शर्माको संयोजकत्वमा एउटा समिति बन्यो । तर उक्त समितिको प्रतिवेदन हराएपछि अर्थ मन्त्रालयसँग हालकुनै अभिलेख नरहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन् ।


साल्टका अनुसार जग्गा, भवन, गोदाम, उपकरण गरी साल्टसँग करिब दुई अर्ब मूल्य बराबरको अचल सम्पत्ति रहेको छ । यसको जग्गाको मूल्यकरिब साढे ७६ करोड रुपैयाँ बराबर छ । त्यस्तै साल्टको भवन साँढे सात करोड रूपैयाँ छ । यसका निर्माणाधिन सम्पत्तिको मात्र रकम करिब ५० करोडको रहेको जानकारहरु बताउँछन् ।

प्रतिकृया दिनुहोस

कागजी युगमै पर्यटन बोर्ड, वर्षेनी १ करोड ५० लाख कागजी काममै खर्च

काठमाडौँ, ९ चैत । मुलुकको समग्र पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने जिम्मा लिएको नेपाल पर्यटन बोर्ड अझै प्रविधिमैत्री बन्न सकेको छैन । सूचना प्रविधिको आधुनिक

अलैँची विकास बोर्ड स्थापना गर्न पहल लिन्छु : मन्त्री खनाल

काठमाडौँ, ९ चैत ।  कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणि खनाल ‘बलदेव’ ले अलैची खेतीको गुणात्मक विकास र उत्पादनका लागि अलैची विकास बोर्ड

दोहोरो अंकले घट्यो शेयर बजार

काठमाडौँ, ८ चैत । लगातार ओरालो लाग्दै आएको शेयर बजार आज पनि दोहोरो अंकले ओरालो लागेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार आज नेप्से परिसूचक १०.६३